ताजा
लोकप्रिय
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १७ वटा कम्पनीलाई सरकारको कालो सूचीमा राखेको छ ।
बिज्ञापन
शुक्रबार प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचनाअनुसार १३ वटा सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको हो ।
बिज्ञापन
जेठ १७ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम आजबाट लागू हुने गगरी १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
कालोसूचीमा राखिएको अवधिमा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
बिज्ञापन
