ताजा
लोकप्रिय
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता हुन दिएको सात दिनको समयसीमा बुधबार राति सकिएको छ। तर, हालसम्म प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू दर्ताका लागि नआएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका अनुसार, समयसीमा सकिएपछि अब दर्ता नगरेका प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्ने वा न गर्ने भन्ने निर्णय आज सरकारबाट लिइनेछ। सरकारले मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको निर्णयअनुसार, भदौ १२ मा सूचना जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सात दिनभित्र सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको थियो। यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना स्वरूप गरिएको हो।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले यसअघि पनि चार पटकसम्म सूचना जारी गरेपनि फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युबजस्ता ठूला प्लेटफर्महरूले दर्ता प्रक्रियामा सहभागिता देखाएका छैनन्। हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बुज, विटक र ओपोलाइटजस्ता केही सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता भइसकेका छन्। त्यस्तै, टेलिग्राम र ग्लोबल लिंकले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारको यो कदमलाई नियमनको प्रयास भनेका छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूसँग समन्वयबिना कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
बिज्ञापन
