बिज्ञापन

नेपाल सरकारद्वारा भदौ १९ गते सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयपछि देशभर विशेषगरी युवापुस्ता आक्रोशित बनेका छन्। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको विरोधमा “जेनजी आन्दोलन” ले तीव्र रुप लिँदा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा सोमबारसम्म १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४२२ जना घाइते भएका छन्।

बिज्ञापन

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले फेसबुक, युट्युब, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्रामलगायत २६ वटा सूचीबाहिरका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेपछि जनआक्रोश सुरु भएको हो। निर्णयको विरोधमा युवाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएपछि काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा झडप चर्किएको थियो।

झडप र गोली प्रहार

बिज्ञापन

बानेश्वरमा प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीको ब्यारिकेड तोड्दै संसद् भवनतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले अश्रुग्याँस, रबरको गोली र पछि लागुञ्जेल अन्धाधुन्ध गोली चलाएको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन्। गृहमन्त्रालयका अनुसार, काठमाडौंमा १७ र इटहरीमा २ जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकमध्ये अधिकांश युवा छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार घाइते र मृत्यु विवरण यस्ता छन्:

कुल घाइते: ४२२

गम्भीर घाइते: कम्तीमा २० जना

अस्पतालहरूको अवस्था:

सिभिल अस्पताल, बानेश्वर:

१७०+ घाइते

३ जनाको मृत्यु

१५ जना वीर र ट्रमा सेन्टरमा स्थानान्तरण

वीर अस्पताल:

६ जना गम्भीर घाइते

ट्रमा सेन्टर:

४९ घाइते

८ जनाको मृत्यु (६ जनाको सनाखत)

एभरेष्ट अस्पताल:

३४ घाइते

३ मृतक

७ ट्रमाका बिरामी

पाटन अस्पताल:

४ घाइते

काठमाडौं मेडिकल कलेज (KMC):

३२ घाइते

२ जनाको मृत्यु

६ जनाको शल्यक्रिया आवश्यक

टिचिङ अस्पताल:

१८ घाइते

१ जनाको मृत्यु

नर्भिक अस्पताल:

३ घाइते

२ जनालाई सामान्य उपचारपछि डिस्चार्ज

गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा

झडप र मृत्युको घटनापछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। उनले यसअघि नै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र शीर्ष नेतृत्वलाई आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिने जानकारी गराएका थिए।

सरकारी प्रतिक्रिया र आगामी कदम

सरकारले आन्दोलनका घटनाहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। मृतकका परिवारलाई राहत तथा घाइतेहरूको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यद्यपि, प्रदर्शनकारीहरू र नागरिक समाजले सरकारको धारणा अपुरो, ढिलो र असंवेदनशील भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।