ताजा
लोकप्रिय
बिज्ञापन
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू मेटा (Meta) र एक्स (X) ले नेपालजस्तो ‘भ्रष्ट देशमा’ सूचीकरण हुन नसक्ने भन्दै हेपाह प्रवृत्ति देखाएको गुनासो गरेका छन्।
बिज्ञापन
सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले आफूहरूले बारम्बार मेटा र एक्ससँग सम्पर्क गर्दा पनि कम्पनीहरूले असहयोगपूर्ण व्यवहार गरेको बताए। “मेटा र एक्सले भ्रष्ट देशमा सूचीकरण हुन आउँदिन भने, हामीलाई हेपे,” मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो।
नेपाल सरकारले भदौ १९ गते सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर तीव्र जनविरोध चर्किएको थियो। सोही निर्णयको विरोधमा काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न सहरहरूमा जेनजी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ। आन्दोलनका क्रममा हालसम्म १९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौँ घाइते भएका छन्।
बिज्ञापन
मन्त्री गुरुङको यो अभिव्यक्तिले सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँगको संवाद प्रक्रिया र त्यसमा देखिएको असहजता उजागर गरेको छ। तर विज्ञहरू भन्छन्- समस्या कम्पनीहरूको होइन, नेपालमा डिजिटल गभर्नन्स र पारदर्शिताको अभाव पनि हो।
सूचीकरण किन?
सूचीकरणको सन्दर्भमा सरकारको भनाइ छ- नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सामाजिक सञ्जालहरूले कर प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्ने, कानुनी उत्तरदायित्व स्वीकार गर्नुपर्ने, र गलत सामग्री हटाउने जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। तर विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालजस्ता साना देशहरूमा तुरुन्त दर्ता नहुने अवस्था प्रायः देखिने गरेको हो।
