ताजा
लोकप्रिय
नेपाल र चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पूरा भएको छ। इतिहासका उतारचढाव, भूराजनीतिक चुनौती र कूटनीतिक रणनीताबीच नेपाल–चीन सम्बन्ध आज पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ बनेर उभिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपालको आर्थिक, सामाजिक र भूराजनीतिक स्थिरताका लागि चीनको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य बनेको छ।
बिज्ञापन
नेपाल–चीन सम्बन्ध केवल १९५५ मा औपचारिक रूपमा स्थापित भए पनि यसको जड प्राचीन सांस्कृतिक र व्यापारिक आदानप्रदानमा छ। अंशुवर्माको कालदेखि भृकुटी र अरनिकोसम्मका ऐतिहासिक पात्रहरूले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई सांस्कृतिक गहिराइ दिएको छ। यही ऐतिहासिक आधारमा आजको राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध थप सुदृढ हुँदै गएको विज्ञहरूको धारणा छ।
बिज्ञापन
राजनीतिक विश्लेषक प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीले चीन नेपालको सुरक्षा र रणनीतिक सन्तुलनको आधार रहेको उल्लेख गर्दै भने, “नेपाल–चीन सम्बन्ध इतिहासकै जरा भएको सम्बन्ध हो। भौगोलिक समीकरण बदलिँदै जाँदा पनि यो सम्बन्ध बलियो हुँदै गएको छ।” उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउन नेपालले चीनलाई दिएको समर्थनलाई स्मरण गर्दै नेपाल–चीन सम्बन्धमा नेपालको योगदानलाई पनि महत्त्वपूर्ण ठहर गरे।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् चीनका लागि पूर्व राजदूत महेन्द्र पाण्डेले चीनका विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनका अनुसार, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले पनि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र विकासमा योगदान दिनुपर्नेछ। पाण्डेले हाल विवादमा आएको लिपुलेक प्रकरणमा सुझबुझपूर्ण कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको औंल्याउँदै प्रधानमन्त्रीलाई आसन्न भारत र चीन भ्रमणलाई परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिए।
बिज्ञापन
क्लाउडका अध्यक्ष शोभित उप्रेतीले चीन विश्वकै शीर्ष आर्थिक शक्ति बन्ने अवस्थामा पुगेको बेला नेपाल भने साना विवाद र राजनीतिक अस्थिरतामा जकडिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। “७० वर्षको कूटनीतिक सम्बन्ध आफैंमा गौरवमय उपलब्धि हो, तर चीनको प्रगति र अवसरबाट नेपालले अझै पर्याप्त लाभ उठाउन सकेको छैन,” उनले टिप्पणी गरे।
नेपाल–चीनबीचको व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र उर्जा सहकार्यका सम्भावना विशाल भए पनि नीति र कूटनीतिक दृष्टिकोणको स्पष्टता नभएकै कारण नेपाल पछाडि परेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रममा परराष्ट्रविद् डा. मनिता कुशीले नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई केवल रणनीतिक सन्तुलनको दृष्टिले मात्र नभई दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारीको ढाँचामा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनका अनुसार, नेपालले चीनको प्रविधि र पूर्वाधार अनुभवलाई आफ्नै विकास योजनामा रूपान्तरण गर्न सके स्थायित्व र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिन्छ।
नेपाल–चीन सम्बन्धका यी ७० वर्षले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता मात्र नभई अवसरसमेत उजागर गरेको विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार अब नेपालले स्पष्ट रणनीति, अनुसन्धानमा लगानी र कूटनीतिक सक्रियता देखाउन सके चीनसँगको साझेदारीबाट वास्तविक लाभ लिन सक्नेछ।
