सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नभएको निचोड निकालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान भइरहे पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।

बिज्ञापन

उनले भनिन्, ‘सहकारी ठगीको विषय संसदमा उठिरहेको छ, गृहमन्त्रीलाई जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कुरा उठाइराखेको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिइसक्नु भएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा संसदीय समिति हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा होइन । कुनै पनि इस्युमा बन्न सक्छ । तर, संसदीय समिति बनाएरै छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारले देखेको छैन ।’

बिज्ञापन

उनले भनिन्, ‘सहकारीको विषयमा विभिन्न कार्यदल बनाएर अनुसन्धान पनि भइरहेका छन् । यही सरकार गठन भएपछि हामीले हाइ–प्रोफाइलका व्यक्ति भनेर कसैलाई छाडेका छैनौं, सजाय पाएका छन् । यदि गल्ती कमजोरी ठहरियो भने राजनीतिक आग्रहको आधारमा उठाइनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि प्रतिपक्षले प्रमाण छ भने पनि अहिले त्यसैलाई आधार बनाएर छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने छैन ।’

उनले अनुसन्धानको क्रममा भोलिका दिनमा यथेष्ट प्रमाण आइपुगे जोसुकै भए पनि कानूनी दायरामा आउनुपर्ने बताएकी छन् । प्रवक्ता शर्माले भनिन्, ‘तर, अहिलेसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिएको छैन । भोलि आधार प्रमाणले दोषी देखिए कानूनी दायरामा आउँछन् । अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले मात्रै हुँदैन । नयाँ ढंगले गठबन्धन बन्यो, त्यसको आधारमा विषय उठाइनु हुन्न भन्ने सरकारको धारणा हो ।’

बिज्ञापन