आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको सरकारलाई तलब, भत्तासहित अन्य सेवासुविधा बढाउन निजामती कर्मचारीबाट चर्को दबाब परेको छ ।

बिज्ञापन

सरकारले लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठाउन नसकिरहेका बेला कर्मचारी युनियनहरूले बजेट निर्माणमा जुटेका अधिकारीहरूमाथि दबाब बढाएका हुन् । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।

बिज्ञापन

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ मा सरकारले गठन गरेको तलब, भत्ता पुनरवलोकन समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी तलब, भत्ता पुनरवलोकन गर्दा राजस्वको वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या तथा विगत ३ वर्षको मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाइने पनि ऐनमा उल्लेख छ । तर, २ वर्ष बित्नेबित्तिकै कर्मचारीहरू तलब बढाउनुपर्ने लबिइङमा लागेका छन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ मा सरकारले गठन गरेको तलब, भत्ता पुनरवलोकन समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था छ । कर्मचारीहरू २ वर्षमै बढाउनुपर्ने लबिइङमा छन् ।

बिज्ञापन

हाल निजामती कर्मचारीतर्फ सबैभन्दा बढी तलब मुख्यसचिवको छ । मुख्यसचिवको शुरू स्केल ७७ हजार २११ रुपैयाँ छ । सबैभन्दा कम कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको २४ हजार ७०२ रुपैयाँ छ । तर, सरकारी कर्मचारीको यो तलब अन्य देशको तुलनामा निकै कम रहेको र महँगीसमेत चर्को बढेको भन्दै कर्मचारीले तलब वृद्धिका लागि लबिइङ बढाएका हुन् । ‘तलब, भत्ता वृद्धिका लागि खासगरी युनियनहरूबाट चर्को दबाब परिरहेको छ,’ बजेट लेखनमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार आगामी आवमा सरकारलाई वित्तीय स्रोतको कमी हुने स्पष्ट रहेकाले कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने सम्भावना न्यून छ । ‘यो वर्ष तलब बढाउनैपर्ने कानूनी बाध्यता पनि छैन, स्रोतको पनि अभाव छ । यस्तो अवस्थामा तलबभत्ता वृद्धि गरेर आर्थिक दायित्व सृजना गर्न हामी तयार छैनौं,’ ती अधिकारीले भने ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सेवासुविधा बढाउन अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै आफूले भनेको बताए । ‘यसपटक श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तीमा पनि ४५ हजार रुपैयाँ बनाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष पोखरेलले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘सोही आधारमा अन्य कर्मचारीको पनि बढ्नुपर्छ ।’

उनले सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवं पदको आधारमा निजामती सेवामा तलब, भत्ता समायोजन गर्नुपर्ने बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह, श्रेणी र पदका कर्मचारीलाई देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, बढ्दो महँगीका आधारमा नेपालसँग समान आय भएका विश्वका अन्य देश र सार्क राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने सरहको तलब तथा सेवासुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए ।

साथै समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम अगाडि रहेको भन्दै उनले सुरक्षा निकायका र निजामती कर्मचारीको तलबमा विभेद रहेको बताए । कम्तीमा पनि सुरक्षा निकाय र निजामतीको तलब समान बनाउनुपर्ने युनियनको माग छ । ‘तलब वृद्धि गर्न सक्दैनौं भने कम्तीमा पनि सुरक्षा निकायमा समान पदमा काम गर्ने कर्मचारीभन्दा निजामती कर्मचारी मर्यादाक्रममा अगाडि छ । तर, मर्यादाक्रम पछाडि रहेको सुरक्षाकर्मीको तलब निजामतीको भन्दा बढी छ । त्यो त अपमान नै हो,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने ।

निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराई सरकार निजामती कर्मचारीको ग्रेड वृद्धिको विषयमा पनि खुकुलो हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले अब जागीर अवधिभर घर बिदा सञ्चित गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था माग गरे । सार्वजनिक प्रशासनको सुधार र तलब, भत्ता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरूले न्यूनतम जीवनयापनका लागि पुग्ने तलब तथा उत्प्रेरणाका लागि महँगी भत्ता, परिवहन भत्ता, आवास खर्च, शैक्षिक भत्ता, स्थानीय भत्ता, सञ्चार खर्च, स्वास्थ्य बीमालगायत सेवासुविधा सिफारिश गरे पनि कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ ।

‘सेवा प्रवाहमा कर्मचारीले सम्झौता नगर्ने र सरकारले पनि कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । अनि मात्रै सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार आउन सक्छ,’ भट्टराईले आर्थिक अभियानसँग भने । तीन वर्षमा तलबभत्ता समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि २०७९ मा तलबभत्ता पुनरवलोकन गरिएकाले सरकारले गतवर्ष तलब, भत्ता बढाएको थिएन । यस वर्ष पनि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा भने सरकार छैन । त्यसैले सरकारी अधिकारीहरू बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब, भत्ता बढाउने मनस्थितिमा देखिँदैन । आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत भने तलबभत्ता बढाउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुनेछ । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब आयोगले सरकारी कर्मचारीको तलब न्यूनतम ३५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन सिफारिश गरेको थियो । आयोगले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोहीअनुरूप कर्मचारीको तलब पुनरवलोकनका लागि सिफारिश गरेको थियो ।

आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । यसो हुँदा न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक साढे तीन गुणा हुनेछ । तलब आयोगले यही आधारभूत तलबबाट कर्मचारीको मासिक तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष थप, खाजा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, औषधि उपचार कोषमा जम्मा हुने रकमसमेत समावेश गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, सरकारले चालू आवको बजेटमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको छैन । यसले पनि सरकारलाई कर्मचारीका सेवासुविधा आंशिक रूपमा भए पनि बढाउनुपर्ने दबाब भने कायमै छ ।