ताजा
लोकप्रिय
पछिल्लो समयमा नेपालमा हिमाल आरोहणतर्फ आकर्षण बढ्दो छ। पर्यटन विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालका विभिन्न हिमाल तथा पिक (चुचुरा) आरोहणबाट करिब ६३ करोड ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।
बिज्ञापन
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, कुल ८६९ जना नेपाली तथा विदेशी पर्वतारोहीहरूले यो वर्ष २३ वटा हिमाल तथा पिकको सफल आरोहण गरेका छन्। तीमध्ये ६७८ जना पुरुष र १९१ जना महिला छन्।
बिज्ञापन
कञ्चनजङ्घादेखि सगरमाथासम्मको आरोहण
ताप्लेजुङमा अवस्थित विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजङ्घा (८,५५६ मि) हिमालमा गत मार्च १ देखि अप्रिल २१ सम्म २६ पुरुष र १५ महिला गरी ४१ जनाले सफल आरोहण गरे। यस आरोहणबाट रु १ करोड ९७ हजार ४६० राजस्व सङ्कलन भएको छ।
बिज्ञापन
यस्तै, सङ्खुवासभास्थित मकालु हिमालमा सोही अवधिमा ६६ जनाले सफलतापूर्वक चुली टेके र यसबाट १ करोड ६२ लाख ६९ हजार ४८० रुपैयाँ संकलन गरिएको छ।
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८,८४८.८६ मि) मा भने यो वर्ष ३०२ पुरुष र ७२ महिला गरी ३७४ जनाले सफल आरोहण गरे। सगरमाथाबाट मात्रै ५५ करोड ४९ लाख ९० हजार २७८ रुपैयाँ राजस्व आएको विभागले जनाएको छ।
हिमाल चढ्नेहरू बढ्दै, तर हिमाल भने नाङ्गिदै
हिमाल आरोहणका गतिविधि उत्साहजनक रूपमा बढेका छन्। तर यता, जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्र चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको ‘स्टेटस अफ ग्लेसियर्स इन द हिन्दू कुश हिमालयन रिजन’ प्रतिवेदन अनुसार ताप्लेजुङस्थित कञ्चनजङ्घा क्षेत्रमा प्रति वर्ष औसत ६.५ मिटरले हिमरेखा माथि सर्ने गरेको देखिएको छ।
त्यसै अवधिमा सो क्षेत्रमा हिमतालहरूको संख्या २७ बाट बढेर ४९ पुगेको छ। जलवायु परिवर्तनले हिमाली भौगोलिक बनोट र पर्यावरणीय सन्तुलनमा गहिरो असर पारेको देखिन्छ।
तापक्रम वृद्धिको असर
इसिमोडकै अर्को प्रतिवेदन ‘हिमालयन वाटर सिक्युरिटी (२०२२)’ अनुसार नेपालमा प्रति दशक तापक्रम ०.३ देखि ०.५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइरहेको छ। यसको असरस्वरूप हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिन थालेका, हिमरेखा माथि सर्न थालेको र स्थानीय जनजीवनमा खानेपानी, खेतीपाती, पशुपालन जस्ता आधारभूत पक्षमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिएको छ।
यदि तत्काल जलवायु अनुकूलन नीति नअपनाइएमा, हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधता, जलस्रोत प्रणाली, र खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन संकट उत्पन्न हुने खतरा विद्यमान छ।
