अन्ततः कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद बढाउने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ । विधायन समितिको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाबाट पारित व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढ्न सहमत भएको बताएकी हुन् ।
बिज्ञापन
उनले सोमबारको बैठकमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमै ५९ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । जहाँ प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि मन्त्री न्यौपानेले विधेयकमा आफ्नो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ नरहेको र सर्वसम्मत गरेर जाने परम्परा रहेको बताएकी हुन् ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधि सभा र विधायन समितिमा पनि ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष राख्ने सहमति थियो । उक्त व्यवस्था उल्टाउन मन्त्री न्यौपानेले भूमिका खेलेको भन्दै विधायन समितिमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
मन्त्री नै आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेपछि यो आर्थिक वर्ष ५८ वर्षमै कर्मचारीहरू अवकाशमा जानेछन् । निजामती सेवा विधेयक आज राष्ट्रिय सभामा पेस गरी आजै पारित गर्ने तयारी छ । साथै प्रतिनिधि सभाबाट भदौ १९ गते पारित गर्ने तयारी रहेको नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाको भनाइ छ ।








