शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा ऐनबाट सकारात्मक परिणाम आउने बताएकी छन्। शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजनामा सोमबार विराटनगरमा एक परामर्श बैठकमा मन्त्री भट्टराईले सो कुरा बताएकी हुन्।

बिज्ञापन

मन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको र यसबाट सकारात्मक परिणाम आउने आशा व्यक्त गरिन्। मन्त्री भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्,‘संविधानले अधिकार तोकेको छ,संघीयताका तीन तहका विशिष्टिकृत अधिकार छन् तर सँगसँगै मिलेर गर्न सकिने काम पनि छन्। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि तीन तहको सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ।’

बिज्ञापन

उनले युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने र आधारभूत तहमा कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने बताइन्। कार्यक्रममा उनले शिक्षाका हरेक काममा संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहको पनि साझेदारी तथा योगदान हुनुपर्ने जोड दिँदै स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट स्थानीय शिक्षा कोष खडा गर्नुपर्ने बताइन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको खाँचो औंल्याए। उनले संघीय शिक्षा मन्त्रालयको यो बैठक राखेकोमा प्रशंसा गर्दै प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। उनले संघीय शिक्षा ऐन समयमै नआए पनि ऐन नियमको कुरा मात्र देखाएर नबसी कर्मचारीहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।

‘हिमाली क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय र तराईमा बसको व्यवस्था गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने। उनले संघीय सरकारलाई विद्यालय समायोजनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। बैठकमा प्रदेशका सांसदहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू लगायतको उपस्थिति थियो। संघीय मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा र कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल दाहालले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए। प्रस्तुतिकरणमा प्रदेश सरकारको अधिकार, प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रदेशको भूमिका, बजेट विनियोजन, प्रदेशका मुख्य कार्यक्रम लगायतका विषय समेटिएका थिए।

बिज्ञापन