बिज्ञापन

गतको भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रको एउटा निर्णायक मोड हो। यो केवल युवाको असन्तुष्टि होइन, दुई दशकयताको असफल शासन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अवसर असमानताको विस्फोट थियो।

बिज्ञापन

सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको आन्दोलन केही दिनमै देशव्यापी विरोधमा परिणत भयो, जसले नेपालको नीति, शासन र नेतृत्व क्षमतामाथि गहिरो प्रश्न उठायो।

आन्दोलनको पृष्ठभूमि : युवा पुस्ताको मौनता फुट्दा

बिज्ञापन

नेपालको जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। तर यही पुस्ता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सीमित अवसरका कारण निराश छ। श्रम मन्त्रालयका तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष ४ लाखभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिन्छन्, जबकि देशभित्रका रोजगारी अवसर स्थिर छैनन्।

युवा बेरोजगारी दर १८.३ प्रतिशत पुगेको छ (राष्ट्रिय योजना आयोग, २०२५)। उच्च शिक्षित युवामाझ यो दर अझ बढेको छ — करिब २६ प्रतिशत। यसबीच, सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा यसले स्वतन्त्रता र आवाजमाथि आक्रमणको अनुभूति दियो। त्यो प्रस्ताव नै आन्दोलनको ठोस ट्रिगर बन्यो।

काठमाडौँदेखि विराटनगर र पोखरासम्म युवाहरू सडकमा उत्रिए। ‘हाम्रो देश, हाम्रो भविष्य’ भन्ने नारा बोकेर हजारौँ युवाले सुस्त र गैरजवाफदेही नेतृत्वविरुद्ध आवाज उठाए। यही ऊर्जा नै पछिल्ला वर्षको सबैभन्दा शक्तिशाली नागरिक जागरण साबित भयो।

तत्कालीन आर्थिक प्रभाव : लगानी र उत्पादनमा धक्का

जेनजी आन्दोलनका केही दिनमा देशको आर्थिक गतिविधि लगभग ठप्प भयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (FNCCI) का अनुसार, आन्दोलनका कारण करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। होटल, निर्माण, यातायात, खुद्रा व्यवसाय र साना उद्योगहरू सबै प्रभावित भए।

राष्ट्र बैंकको ताजा प्रतिवेदन (असोज २०८२) अनुसार, जीडीपी वृद्धि दर ५.० प्रतिशतको अनुमानबाट घटेर २.१ प्रतिशतमा झर्‍यो । विदेशी लगानी प्रवाह (FDI) ३० प्रतिशतले घट्यो । र पर्यटन आगमन २५ प्रतिशतले घट्यो।

यस अवधिमा करिब १.५ लाख मानिस अस्थायी रूपमा बेरोजगार बने। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार, आन्दोलनका कारण होटलहरूमा ५० प्रतिशतसम्म बुकिङ रद्द भएका थिए। अल्पकालीन हिसाबले हेर्दा आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई ठूलो झट्का दियो, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले सुधारको दबाब सिर्जना गर्‍यो।

शासन र नीति व्यवस्थापनमा प्रश्न

आन्दोलनको मूल मर्म शासनप्रतिको अविश्वास थियो। सन् २००६ को लोकतान्त्रिक परिवर्तन र २०१५ को संघीय संविधानले ल्याएको आशा राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारले क्षीण बनाएको थियो।

नेपाल सामाजिक विश्वास सर्वेक्षण (Nepal Social Trust Survey, २०२५) का अनुसार, ६८ प्रतिशत नागरिकले राजनीतिक दलहरूमा विश्वास घटेको बताएका छन् । र ७५ प्रतिशत युवाले नयाँ राजनीतिक विकल्प वा नेतृत्व आवश्यक देखाएका छन्।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फिर्ता लिनु, केही मन्त्री हटाउनु र “सुधार एजेन्डा” ल्याउनु सकारात्मक संकेत हुन्, तर ती प्रतिक्रियात्मक मात्र ठहरिएका छन्। मुख्य प्रश्न अझै उही छ – पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नीति कार्यान्वयनमा सुधार कहिले ?

सरकारका सुधार प्रयास : दिशा वा देखावटी कदम ?

आन्दोलनपछिको दबाबपछि सरकारले तीन प्रमुख सुधार एजेन्डा अघि सारेको छ।

क) शासन र पारदर्शिता

“डिजिटल पारदर्शिता सुधार कार्यक्रम” मार्फत अनलाइन कर प्रणाली, सरकारी खर्च अनुगमन र इ–गभर्नेन्स प्लेटफर्म प्रारम्भ गरिएको छ। तर यसमा प्राविधिक क्षमता र प्रशासनिक इच्छाशक्ति दुवै अभाव देखिन्छ।

ख) उद्योग पुनरुत्थान
“निजी क्षेत्र राहत तथा पुनर्संरचना कोष” (रू १५ अर्ब प्रारम्भिक कोष) स्थापना गरिएको छ। यसले साना तथा मझौला उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न सहुलियत ऋण दिने उद्देश्य राखेको छ। तर उद्योगीहरूको गुनासो छ — प्रक्रिया जटिल र राजनीतिक प्रभाव बढी।

ग) युवा रोजगारी र स्वरोजगार

“Youth Enterprise Promotion Board” गठन गरेर आईटी, कृषि–उद्यम र हरित ऊर्जा क्षेत्रमा युवा लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा गरिएको छ। तर हालसम्म ठोस नतिजा देखिएको छैन।

यी सबै कदम सुधारतर्फका संकेत हुन्, तर नीतिगत स्थायित्व र निरन्तरता नभएसम्म यी कार्यक्रमहरू कागजी रहन सक्ने जोखिम छ।

आन्दोलनको सकारात्मक पक्ष : चेतना र नागरिक शक्ति

जेनजी आन्दोलनले नेपालको सामाजिक चेतनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। युवाहरूले पहिलोपटक “राजनीति केवल नेताको होइन, नागरिकको जिम्मेवारी पनि हो” भन्ने बुझाइ विकसित गरे।

सामाजिक सञ्जालले संवाद, समिक्षा र सूचना आदान–प्रदानको लोकतान्त्रिक माध्यम बन्यो। अभियानहरूमा महिलाहरू र अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता पनि उल्लेखनीय थियो, जसले आन्दोलनलाई समावेशी स्वरूप दियो।

यसरी, आन्दोलनले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई पुनःजागृत गर्‍यो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर तथा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलका शब्दमा – “यो आन्दोलनले आर्थिक सोचलाई राजनीतिक उत्तरदायित्वसँग जोड्ने अवसर दिएको छ। अब चुनौती त्यो चेतनालाई संस्थागत रूप दिनु हो।”

आलोचनात्मक दृष्टि : आन्दोलनका कमजोरी र मूल्याङ्कन

तर आन्दोलन पूर्णरूपले सकारात्मक मात्र थिएन। यसका केही स्पष्ट कमजोरी र जोखिम पनि थिए  । नेतृत्वहीनता र स्पष्ट एजेन्डाको अभाव , हिंसात्मक परिणाम, मानवीय तथा आर्थिक क्षति, नीतिगत अनिश्चितता लगायतका तमाम कमजोरीका बाबजुद आन्दोलनले देशलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ — हामी कहाँ चुक्यौं र अब के सुधार गर्न सकिन्छ ?

संकटबाट अवसरतर्फ : सुधारका सम्भावना

जेनजी आन्दोलनले देशलाई पुनर्विचारको मोडमा उभ्याएको छ। अब प्रश्न केवल “कति घाटा भयो” भन्ने होइन, “अब कसरी सुधार गर्ने” भन्ने हो।

क) राजनीतिक स्थायित्व र नीति निरन्तरता

लगानी र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्थायी सरकार र दीर्घकालीन नीति अनिवार्य छन्। नीति बदलिँदै जाने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई असुरक्षित बनाउँछ।

ख) युवा केन्द्रित आर्थिक मोडेल

नेपालको भविष्य युवा उद्यमशिलतामा निर्भर छ। आईटी, डिजिटल सेवा, हरित ऊर्जा र जैविक कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। “Brain Drain” घटाएर “Brain Gain” मा रूपान्तरण गर्न राज्यले नीति बनाउनु जरुरी छ।

ग) पारदर्शी शासन र वित्तीय अनुशासन

राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको क्रेडिट ग्यारेन्टी प्रणाली र डिजिटल भुक्तानी अनुगमनलाई संस्थागत बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

घ) क्षेत्रीय सहयोग र व्यापार विस्तार

भारत, बंगलादेश र चीनसँगका ऊर्जा र पूर्वाधार सम्झौताहरूलाई सक्रिय पारेर नेपालले वार्षिक १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी विद्युत् निर्यात सम्भावना उपयोग गर्न सक्छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठोस योगदान दिन सक्छ।

सामाजिक रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक पुनर्जागरण

जनजी आन्दोलनले नेपालमा केवल राजनीतिक आन्दोलन होइन, सांस्कृतिक रूपान्तरणको सुरुवात गरेको छ। अब युवा पुस्ता शासन, नीति र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ।

“हामीले देश चलाउने हो, केवल हेर्ने होइन” भन्ने सोच विकसित भएको छ। महिला, दलित, मधेसी र आदिवासी युवाहरूको अभिव्यक्ति यस आन्दोलनमा समान रूपमा देखिनु सामाजिक समावेशीताको सकारात्मक संकेत हो। यो “समान सहभागिता र उत्तरदायित्वको नयाँ सामाजिक सन्धि” को प्रारम्भ हुन सक्छ।

सुधार अब वैकल्पिक होइन, अपरिहार्य

जेनजी आन्दोलनले नेपाललाई आफ्नै शासन र आर्थिक व्यवस्थाको ऐनामा हेर्न बाध्य बनायो। यसले दशकौँदेखि जरा गाडेको भ्रष्टाचार, दलगत भागबण्डा र नीतिगत ढिलासुस्तीमाथि कठोर प्रश्न उठायो।

अल्पकालीन रूपमा अर्थतन्त्र कमजोर छ — उत्पादन घटेको, लगानी घटेको, बेरोजगारी बढेको। तर दीर्घकालीन रूपमा देशले एउटा “कोर्स करेक्सन (course correction)” को अवसर पाएको छ।

अब राज्य र राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ – राजनीतिक स्थायित्व बिना आर्थिक स्थायित्व सम्भव छैन। युवा पुस्ता अब दर्शक होइन, निर्णयकर्ताको रूपमा उभिँदैछ। सुधारको एजेन्डा अब वैकल्पिक होइन, अनिवार्य हो।

यदि सरकारले पारदर्शिता, रोजगारी र लगानीमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने, यो आन्दोलन केवल विरोध होइन । नेपालको नयाँ राजनीतिक र आर्थिक युगको सुरुवात बन्न सक्छ।