ताजा
लोकप्रिय
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले तीन वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि अहिले आएर प्रश्न उठाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेखेर उनले प्रधानमन्त्रीको चरित्रले देश कसरी बिगार्दैछ भन्ने प्रष्ट पारेको बताएका छन्।
बिज्ञापन
साहले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भन्दा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको स्मरण गराएका छन्। ‘त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्गप्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाडौंको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य’, उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन।’
बिज्ञापन
त्यतिवेला पुनरावेदनमा नगएका ओलीले अहिले विमति जनाउनु आश्चर्यजनक रहेको उनले बताएका छन्। ‘हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन्रु कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ’, उनले लेखेका छन्, ‘उहिलै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ।
काठमाडौं महानगरले नदी किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताइँरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा विमति राखेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने वा पुनरवलोकनमा जाने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदलसमेत बनाएको छ। यही विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली र महानगरप्रमुख साहबीच एकअर्काप्रति कटाक्ष गर्न व्यस्त छन्।
बिज्ञापन
