लामो समयदेखि अड्किरहेको १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि त्यसमा भारतले नै दाबी गरेको छ । वैशाख पहिलो साता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अमेरिका भ्रमणका दौरान नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीचमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।

बिज्ञापन

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् निर्माणमा पनि भारतकै दाबी

बिज्ञापन

मन्त्री पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच माथिल्लो अरुणसहित विश्व बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाबारे छलफल गर्दै निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेका हुन् । त्यससँगै संखुवासभामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएर बाटो खुलेको थियो । तर नेपालको सरकारी र कूटनीतिक स्रोतका अनुसार उक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषयमा अहिले भारतले नै चासो देखाएको छ ।

नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सहमतिले औपचारिकता पाउनुका साथै वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुने प्रक्रियामा थियो । माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकसँग कुराकानी भएको हो । विश्व बैंकको नेतृत्वमा निर्माण हुने सैद्धान्तिक सहमतिपछि भारतीय अधिकारीहरूले नयाँदिल्लीबाट वासिङ्टन डीसीस्थित आफ्नो संयन्त्रलाई सन्देश पठाई उक्त आयोजना भारतले नै बनाउने दाबी गरेका छन् ।

बिज्ञापन

स्रोतका अनुसार उक्त सन्देशमा माथिल्लो अरुण निर्माण गर्दा छिमेकी मुलुकलाई पनि सोध्न उचित हुने भन्ने छ । जसलाई लिएर विश्व बैंकको मुख्यालयले सहजै स्वीकार गर्‍यो । अहिले विश्व बैंक प्रमुखमा भारतीय मूलका अजय बंगा छन् । विश्व बैंकले दुवै छिमेकीसहित नेपाललाई पनि माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबारेमा वासिङ्टनमा भइरहेको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिएको थियो । ‘विश्व बैंकले नेपालका दुवै छिमेकीलाई उक्त आयोजनाका बारेमा टिप्पणी गर्न भनेको थाहा पायौं । त्यसमा चीनले आयोजनालाई लिएर कुनै चासो प्रकट गरेन । तर भारतले भने अहिले आफ्नो मुलुकमा निर्वाचन भइरहेको उल्लेख गर्दै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामाथिको टिप्पणी निर्वाचनपछि मात्र दिने जानकारी विश्व बैंकलाई पठाएको थाहा पायौं,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘टिप्पणी पछि पठाउने जानकारी दिए पनि भारतीय कम्पनीले नै उक्त आयोजना बनाउन पाउनुपर्ने मौखिक कुराकानी भेटघाटमा भइरहेको छ ।’

स्रोतका अनुसार ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक महाशाखाका अधिकारीहरूले राजनीतिक तहमा कुरा उठाएका छन् । अघिल्ला आयोजना पनि बनाइरहेकाले यो आयोजना पनि आफैंले बनाउन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । माथिल्लो अरुण विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति गरेर अगाडि बढाउन लागे पनि भारतीय कम्पनीलाई नेपाल सरकारले अरुण तेस्रो र अरुण तल्लो निर्माणको जिम्मा दिएर काम भइरहेको छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम ९एमजेभीएन० ले निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै, ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि उही सतलज विद्युत् निगम ९एसजेभीएन० ले निर्माण गरिरहेको छ । सतलज भारतको केन्द्र सरकार र हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो ।

६९५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भने विश्व बैंकको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी ९इक्विटी० बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी अघि बढाइएको छ । उक्त आयोजना निर्माणको लागत कति हुने भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । उक्त आयोजनाका बारेमा अर्थमन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका पदाधिकारीले लगातार छलफल गरेर निर्माणका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् । माथिल्लो अरुणको पूर्वतयारीस्वरूप २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको सरकारको भनाइ छ ।

विद्युत्को उच्च माग हुने हिउँदमा ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने माथिल्लो अरुण मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण आयोजना हुने मानिएको छ । सो आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत् ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने सरकारी योजना छ । भुँवाघाटमा निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ ।

बैठकमा विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित अरू विकास आयोजनाको कामलाई समेत तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालले परम्परागत रूपमा उपयोग गर्दै आएको विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्था इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन ९आईडीए० सुविधा बढाउने र आयोजनाहरूमा विविधीकरण गर्नेबारे समेत कुराकानी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।