ताजा
लोकप्रिय
बिज्ञापन
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजनाका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बुधवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीबाट क्षति पुगेका आयोजना पुनर्निर्माणको लागि सरकार विशेष राहत प्याकेजसहितको नीति ल्याउनुपर्ने बताए।
बिज्ञापन
उनले २०८० को जेठ ३२, असार १, २०८१ असार, साउन, असोज ११/१२, २०८२ को असार/साउन र हालैको असोज १७–१९ गतेसम्मको बाढीका कारण क्षति पुगेका आयोजना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ठोस राहत नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
इप्पानले राखेका मुख्य मागहरू यसप्रकार छन्:
बिज्ञापन
१. बाढी प्रभावित आयोजनाको पुनः निर्माण तथा मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरणहरू १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२. बाढी बाट क्षति पुगेका निर्माणाधीन आयोजनाको आरसीओडी म्याद ३ वर्ष र अनुमति पत्रको अवधि ५ वर्ष थप गर्नुपर्ने ।
३. बाढी प्रभावित आयोजनाको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४. बाढी प्रभावित आयोजनाको रोकिएको आइपीओ र हकप्रद शेयर छिटो निष्कासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने ।
६. बाढी प्रभावित आयोजनालाई लङटम फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ – २०८४/८५ भित्र विद्युत् उत्पादन नगरे स्वतः टेक एण्ड पे पीपीएमा परिणत हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने ।
ऊर्जामन्त्री घिसिङले इप्पानको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै बाढी प्रभावित आयोजनालाई सक्दो राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए। साथै, ऊर्जा आयोजनासँग जोडिएका वनसम्बन्धी समस्याहरू समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने पनि उनले बताए।
हालैको असोज १७–१९ गतेको भारी वर्षाले २० वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित बनाएको छ। जसमध्ये १३५ मेगावाट क्षमताका १७ आयोजनाको उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द भएको छ भने १५६ मेगावाटका ३ आयोजना आंशिक प्रभावित छन्। यस्तै, ५२० मेगावाट क्षमताका १७ वटा निर्माणाधीन आयोजना बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका छन्।
इप्पानले यथाशीघ्र राहत प्याकेज लागू नगरे मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र थप संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ।
