बिज्ञापन

वर्षौंदेखि सिँचाइतर्फका ठेक्का सम्झौता गरेर पनि काम नगरी आयोजना रुग्ण बनाउने निर्माण कम्पनीहरूमाथि सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा बबई सिँचाइ आयोजनाले अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (गुलरिया–५) सँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

बिज्ञापन

बिहीबार आयोजना कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, कम्पनीलाई सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै १५ दिनभित्र ठोस कारणसहित उपस्थित हुन आह्वान गरेको छ। अन्यथा, ठेक्का रद्द, जमानत जफत र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

६ ठेक्कामध्ये चारमा शून्य प्रगति

बिज्ञापन

बबई सिँचाइ आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नहर मर्मत, कमाण्ड क्षेत्र संरक्षण, भवन मर्मतलगायतका कामका लागि अमन कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो। तर, ६ ठेक्कामध्ये चार ठेक्कामा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रगति देखिएको छैन, एक ठेक्काको ३० प्रतिशत र अर्कोको ५५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ।

आयोजनाले पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत सम्झौताबमोजिमको काम सुरु नगरेको भन्दै अब कानुनी प्रक्रिया थालिएको जनाएको छ।

मन्त्री घिसिङको निर्देशनपछि कडाइ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले केही दिनअघि “काम नगर्ने तर ठेक्का लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्न” मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनअनुसार बबई सिँचाइ आयोजनाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। आयोजनाले सूचनामार्फत स्पष्ट पारेको छ – यदि कम्पनीले पेश गर्ने प्रमाण चित्तबुझ्दो नभए, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सम्झौता रद्द गरी धरौटी र जमानत रकम जफत गरिनेछ। साथै, कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने प्रक्रिया समेत अघि बढाइनेछ।

२५ आयोजना रुग्ण, ६ को ठेक्का तोडिँदै

सिँचाइ विभागअन्तर्गत हाल २५ ठूला आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय गौरवका भेरी बबई र सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि छन्। विभागका अनुसार, हालसम्म ६ आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।

निष्क्रियता र ढिलासुस्तीको अन्त्यको सुरुआत?

विगतमा सरकारी आयोजना ढिलो हुनुमा निर्माण कम्पनीहरूको लापरवाही, प्रशासनिक कमजोरी र राजनीतिक प्रभावलाई जिम्मेवार ठानिँदै आएको छ। तर अब, बबई आयोजना जस्ता उदाहरणमार्फत सरकारले निष्क्रिय ठेकदारमाथि कडाइ गर्ने संकेत देखाएको छ। “यदि ठोस कारबाही भएर उदाहरण बन्न सके, यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्छ। अन्यथा, सूचनाबाट सुरु भएर सूचना मै सीमित हुने पुरानै शैली दोहोरिन सक्छ।”

बबई सिँचाइ आयोजना : तराईको कृषि परिवर्तन गर्ने राष्ट्रिय गौरव आयोजना

बबई सिँचाइ आयोजना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरव आयोजनामध्ये एक हो, जसको उद्देश्य बबई नदीको पानीलाई प्रयोग गरी बाँकेको कृषि योग्य जमिनमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु हो। लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत बाँके जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको यो आयोजना आर्थिक, सामाजिक र कृषि रूपान्तरणको दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। आयोजनाले करिब २० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्म करिब १३–१४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। बबई नदीबाट हेडवर्क्समार्फत पानी लिई मुख्य र सहायक नहरहरूको माध्यमबाट बाँकेको गुलरिया, राजापुर, बैजनाथ, जानकी लगायतका क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्‍याउने संरचना निर्माण भइरहेको छ।

तर, निर्माण कम्पनीहरूको लापरवाही, समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति, ठेक्का सम्झौतापछि बेपत्ता हुने अवस्था र प्राविधिक ढिलासुस्तीका कारण आयोजना वर्षौंदेखि रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ। आयोजना कार्यालयका अनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा भएका ठेक्कामध्ये कैयौंको प्रगति शून्य रहेको छ। सरकारले यस्ता अलपत्र ठेक्काहरूलाई रद्द गर्दै निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। हालै मात्र बबई सिँचाइ आयोजनाले अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँगको सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया थालेको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्देशनपछि आयोजना कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कम्पनीलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको छ।

भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना सँग पनि यो आयोजनाको समन्वय छ। त्यो आयोजनाबाट बबई नदीमा थप पानी ल्याइएपछि, बबई सिँचाइको क्षमता अझै बृहत् हुने अपेक्षा गरिएको छ। भविष्यमा यो आयोजना तराईको कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमा निर्णायक हुने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, आयोजना समयमै सम्पन्न नभएसम्म यसको पूर्ण लाभ किसानहरूले लिन सक्दैनन्। यही कारण, सरकारले अब यस्ता ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउँदै बबई सिँचाइ आयोजनालाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता झनै बढेको छ।