नेपाल ऊर्जा उत्पादकको व्यापक सम्भावना बोकेको मुलुकमा पर्दछ। जलस्रोतको धनी देश नेपाल जलविद्युतको उच्च सम्भावनाको लागि परिचित छँदै छ तर सौर्य विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा हाइड्रोजन ऊर्जाका सम्भावनाको बारेमा समेत पछिल्ला समयमा छलफल हुन थालेकाे छ। ८३,००० मे.वा. जलविद्युतका साथै ३,००० मे.वा साैर्य विद्युतीय ऊर्जा एवं ३,५०० मे.वा. वायु ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना हुनु भनेको नेपालको लागि सुखद कुरा हो। यद्यपि सम्भावना मात्रैले समृद्धि प्राप्त हुँदैन। नेपालको पछिल्लो एक शताब्दीभन्दा लामो जलविद्युत विकासको इतिहासले सिकाएको पाठ यही नै हो। उक्त सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न परिपक्क रणनीति, सशक्त नियामकीय संरचना एवं पर्याप्त स्रोत पनि अपरिहार्य छन्।

बिज्ञापन

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्ममा नेपालको विद्युत उत्पादन जडित क्षमता करिब ३५०० मे.वा. रहेको छ। विवरणतर्फ ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। त्यसै गरी ६,५०८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा १ ३,०५० एम.भि.ए. क्षमताका सबस्टेसन निर्माण भएका छन्। यसका बावजुद पनि नेपाल अझै विद्युत विकासमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। विद्युतको पहुँच पुगे पनि विद्युत आपूर्तिको गुणस्तर तथा विश्वासनीयता मा कमी छ र विद्युतको आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैको लागि देशभर प्रसारण सञ्जाल तथा सबस्टेसन क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ।

बिज्ञापन

हालै ऊर्जा जस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहलकदमीमा नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्)ले स्वीकृत गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ले आगामी १० वर्षको विद्युत विकासका लागि रणनीतिक मार्गचित्रको रूपमा एउटा लक्ष्यको खाका अघि सारेको छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ले सन् २०३५ सम्ममा कुल जडित क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्‍याइने प्रति व्यक्ति विद्युत खपत १,५०० युनिट( KWH)मे.वा. पुर्याइने छिमेकी राष्ट्रहरूमा १५,००० मेवा आयात गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्ने शत प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच स्थापना गर्ने र १७,४४६ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा ४० हजार एम.भी.ए. बराबरका ग्रिड सबस्टेसनहरू निर्माण गर्ने जस्ता गुणात्मक लक्ष्य राखेको छ। उक्त मार्गकोचित्र कार्यान्वयनमा नियामक निकायको रूपमा विद्युत नियमन आयोगको विशिष्ट भूमिका हुनेछ।

विद्युत नियमन आयोग एक स्वायत्त आयोगको स्वरूपमा रहेकाले मूलत: कानुनसम्मत अधिकारहरू प्रयोग गर्दै ऐनले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारीहरू बहन गर्न स्वतन्त्र छ।

बिज्ञापन

विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ ले परिकल्पना गरे अनुरूप स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोगलाई प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने विद्युत उपभोक्ताको हित संरक्षण तथा विद्युतमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने महसुल तथा विद्युत सम्बन्धी अन्य दस्तुर निर्धारण गर्ने जस्ता जिम्मेवारी तोकिएका छन्। त्यसैगरी संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने र विद्युत क्षेत्रसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने जस्ता गहन जिम्मेवारीहरू प्रदान गरिएका छन्। त्यसैगरी संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने र विद्युत क्षेत्रसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने जस्ता गहन जिम्मेवारीहरू प्रदान गरिएका छन्। विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरक वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न विद्युत महसुल नियमन गर्न विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउने मूल संयन्त्रको रूपमा विद्युत नियमन आयोगको गठन गरिएको हो। विद्युत नियमन आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै विद्युत क्षेत्रको सार्थक नियमन गर्न गरेका प्रयत्नहरू प्रशंसनीय छन्। यद्यपि ती प्रयत्नहरू पर्याप्त छैनन्। आगामी दिनमा नेपाल सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ मार्फत अघि सारेका गुणात्मक लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि विद्युत नियमन आयोगले आवश्यक नियामकी उपकरणहरूको तर्जुमा गर्दै तिनको सशक्त कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।

विद्युत नियमन आयोग एक स्वायत्त आयोगको स्वरूपमा रहेकाले मूलत: कानुनसम्मत अधिकारहरू प्रयोग गर्दै ऐनले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारीहरू बहन गर्न स्वतन्त्र छ। यद्यपि स्वतन्त्र निकाय भएपनि आयोग नेपालको राज्यसंयन्त्रकै पाटो भएकाले राज्य अवलम्बन गरेका सिद्धान्त र नीतिसंगत रूपमा चल्नुपर्दछ। नीति कार्यान्वयन र नियमन एकै सिक्काका दुई पाटाहरू भएकाले यी दुईका बीचमा तादात्मयता हुनु जरुरी छ। त्यसैले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयन गर्न र ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विद्युतीय नियमन आयोगले देखाएका कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखी आयोजना बनाउन जरुरी रहेको छ।

१. विद्युत बजार विकास

विगतमा नेपालको विद्युत विकासको गति सुस्त भएतापनि पछिल्लो दशकमा नेपालले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरण /खपतका सन्दर्भमा हासिल गरेको विकास उल्लेखनीय छ। विद्यमान आन्तरिक संरचनाको समितिताले विद्युत उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तसर्थ नियमन आयोगले नेपालको आन्तरिक माग पूर्ति गर्न आवश्यक विद्युतको सुनिश्चितता गर्दै इच्छुक उत्पादकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार गर्न समेत मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागू गर्ने विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति दिने र प्रणाली सञ्चालकको निस्पक्षता सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। विद्युत खरिद बिक्री प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धा बनाउन मात्र नभई विद्युत उत्पादक एवं ठूला उपभोक्तालाई विद्युत खरिद बिक्रीका विभिन्न विकल्प प्रदान गर्न खुला पहुँचको भूमिका अपरिहार्य छ। आयोगले नेपालको विद्युत प्रणाली सुहाउँदो खुल्ला पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ का लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि अत्यावश्यक देखिन्छ। विद्युत बजार विकासका लागि अर्को मूल आवश्यकता भनेको विद्युत व्यापार हो। यस सम्बन्धमा भने थप केही कानुनी प्रावधानको अभाव रहेको छ र त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालय पनि क्रियाशील रहेको छ।

नेपालको निजी क्षेत्रले दुई दशकदेखि विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दै उल्लेखनीय नतिजा हासिल गर्न सफल भएको छ। यद्यपि यो लगानी विद्युत उत्पादनमा सिमित छ। विद्युतका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालन एवं विद्युत प्रसारण र विद्युत वितरणमा समेत निजी क्षेत्रमा रहेको प्रमाणित क्षमता र दक्षतालाई परिचालन गर्न सकिन्छ।

२. विद्युत खरिद बिक्री दर एवं प्रसारण शुल्कको निर्धारण

विद्युत नियमन आयोगले स्थापनाकालदेखि नै आफ्ना नियामकीय उपकरणहरूको प्रयोग गरेर विद्युत महसुल दर र विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दै आएको छ। विद्युत नियमन आयोगको गठन पश्चात जारी भएको विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थाले हालसम्म विद्युत विकासको क्रमलाई प्रोत्साहन नै गरेको भए तापनि नेपाललाई सही अर्थमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न हालको विद्युत खरिद बिक्री व्यवस्थामा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। ठूलो पुँजीगत लगानी एवं जटिल निर्माण प्रक्रिया हुने भएकाले त्यस्ता किसिमका जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि आकर्षक हुने विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्न सके जलविद्युत क्षेत्रका प्रवधकहरू जलाशययुक्त आयोजनामा निर्माणतर्फ आकर्षित हुने व्यवस्था बन्दछ। यसो गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय लगानी समेत भित्र्याउन सहज हुनेछ। त्यसैगरी नियमन आयोगले विद्युत प्रसारण दस्तुर निर्धारणमा समेत तदारुक्ता देखाउनु जरुरी छ। खुला पहुँचको कार्यान्वयनका साथै सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा प्रसारण लाइनको विकास गर्ने कार्यका लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ।

३. निजी क्षेत्रको सार्थक परिचालन

नेपाल विकासशील देशभएका कारण राज्यकोषमा भएको समिति आर्थिक स्रोतले सबै क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नपुग्ने हुनसक्छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत विकासमा सहयात्री सरल व्यवहार गरेर विद्युत विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न राज्यकोषमा अनावश्यक दबाब विनै राज्यको विद्युत विकासको लक्ष्य पूर्ति गर्न सकिन्छ। नेपालको निजी क्षेत्रले दुई दशकदेखि विद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दै उल्लेखनीय नतिजा हासिल गर्न सफल भएको छ। यद्यपि यो लगानी विद्युत उत्पादनमा सिमित छ। विद्युतका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालन एवं विद्युत प्रसारण र विद्युत वितरणमा समेत निजी क्षेत्रमा रहेको प्रमाणित क्षमता र दक्षतालाई परिचालन गर्न सकिन्छ। यसका लागि आयोगले स्थिर पारदर्शी र समयानुकूल नियामकीय व्यवस्थाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। विभिन्न विषयमा हुनसक्छ विवादलाई समाधान गर्न एक निष्पक्ष एवं सबल विवाद समाधान संयन्त्रको विकास गर्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहेको छ।

४. महसुल प्रणाली सुधार तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण

विद्युत नियमन आयोगले विद्युत सेवा प्रदायक वितरकको वित्तीय स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै समयानुकूल हिसाबले उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्दै आइरहेको छ। यद्यपि विद्युत महसुललाई वैज्ञानिक बनाउन अझै पनि थप सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। विद्युतको पर्याप्ततामा अधिक विद्युत खपत गर्न र विद्युतको कमी हुने अवधिमा न्यून खपत गर्न प्रोत्साहन गर्ने किसिमको सिजनल ट्राफिक निर्धारण गर्न सके विद्युत आयतमा कमी भई विद्युत सेवा प्रदायक (वितरक)को वित्तीय स्वास्थ्य कायम गर्न सहज हुनेछ।

नियमनसम्बन्धी प्रचलित अवधारणाले विद्युत उपभोक्ताको हितलाई विद्युत नियमनको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। तसर्थ विद्युत नियमन आयोगले पनि यसै अनुरूप आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्दछ। यद्यपि विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उपभोक्ताको हक सम्बन्धी निर्देशिका २०८० जारी गरी गुणस्तरीय एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्तिको हक र उच्च प्रतिक्रियाशीलता सहितको उपभोक्ता हितको लागि प्रारम्भिक व्यवस्था गरेको छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्रले विद्युत सेवा प्रदायकले असाधारण अवस्थामा बाहेक पूर्व सूचना बिना विद्युत कटौती गरेमा वा भोल्टेज लगायत अन्य कारणले उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएमा सो बापतको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। र त्यसको सशक्त कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी विद्युत नियमन आयोगमा नै निहित छ। मार्गचित्रले परिकल्पना गरी विमोजिम विद्युत उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न र विद्युत सेवा प्रदायकलाई थप जवाफदेही बनाउन चरणबद्ध रुपमा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नतर्फ आयोगले आवश्यक नियामकीय उपकरणको तर्जुमा गर्न गृहकार्य थाल्नुपर्ने देखिन्छ।

५.नीति निर्माण

कुनै पनि नीति निर्माण गर्दा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्दछ । त्यसमा पनि नियामक निकायको त नीति निर्माणमा अझै महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। नियामक संस्थाले आवश्यक अनुसन्धान आकर्षत सङ्कलन र विश्लेषण गरी नीति निर्मातालाई सहयोग गर्न सक्छ। साथै कस्ता नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ/ छैन र कार्यान्वयन गर्दा कस्ता जटिलता आउन सक्छन् भन्ने सुझाव नियामक निकायले दिन सक्छ। यसैगरी जारी गरेका नीतिहरूको कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ र नीतिमा कस्ता परिमार्जनहरू आवश्यक छन् भन्ने विषयमा सरकारले प्रतिक्रिया दिई निर्माणमा योगदान गर्न सक्दछ। विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १६ ले समेत आयोगको यस भूमिकालाई कानुनी जिम्मेवारीकै रुपमा स्थापित दिइएको छ। तसर्थ नियामक निकायको रूपमा रहेको आयोग एक नीति कार्यान्वयनकर्ता मात्र होइन नीति सुधारकको रुपमा पनि क्रियाशील हुनु जरुरी छ।

६. विद्युत विकासका लागि नियामकीय दायित्व

विद्युत विकास भनेको पुजी सघन capital intensive प्रक्रिया हो र त्यसको तात्विक नियमनका लागि विभिन्न नियामक निकायहरूको सहयोग आयोगलाई आवश्यक पर्छ। त्यसका साथै नेपालले नियातका लागि समेत विद्युत आयोजनाहरूको विकास गरिरहेको हुँदा अन्य राष्ट्रको तुलनामा नेपालले विद्युत विकासलाई थप संवेदनशीलताका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य क्षेत्र जस्तै जलविद्युत विकासका लागि आवश्यक पुँजीको सङ्कलनका लागि धितोपत्र बोर्ड नेपाल र ऋण लगानी एवं वैदेशिक लगानी सम्बन्धी व्यवस्थाको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्दछ। विद्युत आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिका रहन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन आउँछ। विद्युत क्षेत्रको नियमन एवं समयानुकूल सहजीकरणका लागि त्यस्ता विभिन्न निकायहरूले आफ्नो एवं अर्काको जिम्मेवारी तथा दायित्व के हो भन्ने बुझी सहकार्यका सम्भावनाहरुलाई मुर्त रुप दिन एकअर्काको परिपूरक जसरी कार्य गर्न तथा समग्र नियामकी संयन्त्रका विद्यमान कमी कमजोरी पहिल्याउँदै नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन नियामकहरूको एकमञ्च फोरुम निर्माण गरी क्रियाशील बनाउन सके विद्युत क्षेत्रको विकास थप बल पुग्ने देखिन्छ।

निष्कर्ष

नीति बनाउनु सरकारको कर्तव्य हो भने त्यसलाई निष्पक्ष पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु नियामक निकायहरूको धर्म हो। विद्युत नियमन आयोगले समक्ष सक्रिय र पारदर्शी भई कार्य गरे मात्र नेपालका विद्युत विकास सम्बन्धी नीतिहरूले मूर्त रूप प्राप्त गर्नेछन् र नेपाल सरकारले तय गरेका लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्दछन्। तसर्थ विद्युत नियमन आयोगले सरकार र निजी क्षेत्रको बीचमा एक गतिशील सागूको रूपमा कार्य गर्दै विद्युत विकास सम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनमा सक्रिय भइ लाग्नु जरुरी छ। नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट सहयोग आवश्यक परेको अवस्थामा आयोगको तालुक मन्त्रालयको रूपमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय सदैव सजग एवं तत्पर रहेको छ।