भारतको संसदले अनलाइन जुवालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्ने ऐतिहासिक कानून पारित गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार, देशभर करिब ४५ करोड मानिसले अनलाइन जुवा खेल्दै प्रत्येक वर्ष २.३ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाउँदै आएका छन्।

बिज्ञापन

नयाँ कानून अन्तर्गत तास, पोकर लगायतका अनलाइन जुवा प्लेटफर्म पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरिनेछ। ‘अनलाइन गेमिङ प्रवद्र्धन तथा नियमन विधेयक’ बिहीबार साँझ संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ। अबदेखि यस्तो जुवा खेल, यसको प्रचार वा वित्तीय लगानी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्नेछ।

बिज्ञापन

सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो कानूनले झूटो आशामा प्रयोगकर्तालाई फसाउने, लत लाग्ने, आर्थिक बर्बादी र सामाजिक संकट निम्त्याउने अनलाइन जुवा प्लेटफर्महरू नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।” भारतको गेमिङ उद्योग विश्वकै ठूलो बजारमध्ये एक भए पनि, नयाँ कानूनले ई–स्पोर्ट्स र शैक्षिक खेलहरूलाई छुट दिएको छ। सरकारले यस्ता सकारात्मक खेलहरूलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको अंगका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने बताएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, “नयाँ कानूनले ई–स्पोर्ट्स र सामाजिक खेलहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, तर समाजलाई अनलाइन जुवाका नकारात्मक असरबाट बचाउनेछ।”  उद्योगसम्बद्ध संघसंस्थाहरूले भने पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा नियमन र कर प्रणालीमार्फत समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरूको चिन्ता थियो कि प्रतिबन्धले प्रयोगकर्तालाई अवैध विदेशी प्लेटफर्मतर्फ धकेल्न सक्छ।

बिज्ञापन

तर विधेयक समर्थकहरूले सामाजिक मूल्य, मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक क्षतिको कारणले पूर्ण प्रतिबन्ध आवश्यक भएको बताएका छन्। अधिकारीहरूले अनलाइन जुवाको तीव्र विस्तारले आर्थिक संकट, मानसिक लत र आत्महत्यासम्म निम्त्याएको उल्लेख गरेका छन्।

सरकारका अनुसार यस्ता प्लेटफर्महरू ठगी, अवैध पैसाको कारोबार र आतङ्कवादको वित्तीय स्रोतसँग पनि जोडिएका पाइएको छ। प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले भने, “नयाँ कानूनले पैसा खेलिने जुवा र सामाजिक खेलबीच स्पष्ट भेद गर्छ। यसले प्रतिस्पर्धात्मक ई–स्पोर्ट्स र सुरक्षित शैक्षिक तथा सामाजिक डिजिटल खेलहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ।”

सरकारी जानकारीपत्रमा भनिएको छ, “यो कानूनले निर्माणात्मक डिजिटल मनोरञ्जन र ठगीपूर्ण, झुटा नाफा देखाएर प्रयोगकर्तालाई फसाउने अनलाइन जुवा र फ्यान्टासी खेलहरूबीच स्पष्ट छुट्टयाएको छ।”