सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेका रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई कारागार पठाउन सरकारी वकिलले माग गरेका छन्। जिल्ला अदालत कास्कीमा मंगलबार भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले सबै अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन माग गरेका हुन्।

बिज्ञापन

लामिछानेसहित ७ जनाविरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस ७ गते जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बयान सकिएपछि मंगलबार थुनछेक बहस सुरू भएको थियो। थुनछेक बहसमा बोल्दै सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्माले अनुसन्धानका क्रममा देखिएका तथ्य इजलासमा राखेकी थिइन्। मुलुकी फौजदारी संहिताले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रतिवादीहरूलाई पूर्पक्षका लागि कारागार पठाउनुपर्ने उनले जिकिर गरिन्।

बिज्ञापन

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ ले ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने अभियुक्तलाई अनुसूची १ र २ अनुसार कसुरमा प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न सक्ने प्रावधान छ,’ उनले इजलासमा भनिन्, ‘प्रारम्भिक रूपमा दोषी देखिएको खण्डमा प्रावधान अनुरूप नै पूर्पक्ष हुनुपर्छ।’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका अर्का सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुजाता पौडेलले सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सहकारी ठगी भएको जिकिर गरिन्। सहकारीमा सर्वसाधारणले राखेको बचत रकम विभिन्न कम्पनीमा लगेर संगठित रूपमा हिनामिना भएको उनले बताएकी थिइन्।

इजलासमा उपस्थित अधिवक्ता युवराज पराजुलीका अनुसार सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पौडेलले २०८० असोज १८ गते सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका विषयमा दायर गरिएको अभियोग पत्रमा थप अभियोग र पूरक अभियोग ल्याउन सक्ने भनिएकाले सहकारी पीडितले दिएको पूरक जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरेर थप अभियोग र पूरक अभियोग पत्र अदालतमा पेस गरिएको उनले बताइन्।

बिज्ञापन