ताजा
लोकप्रिय
बिज्ञापन
जेनजी आन्दोलनका कारण प्रभावित निजी क्षेत्रको मनोबल पुनःस्थापना गर्न सरकारले घोषणा गरेका पुनर्निर्माण तथा सहुलियत कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्रका शीर्ष संघसंस्थाहरूले स्वागत गरेका छन्।
बिज्ञापन
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले संयुक्त रुपमा सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका हुन्।
सरकारले राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत, बीमा सहजीकरण तथा पुनर्निर्माणका लागि विशेष सहुलियत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। यससँगै नयाँ जडित डेटाबेस प्रणालीको उपयोगमार्फत व्यवसाय अनुगमन, मूल्य निर्धारण र गुनासो समाधान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तयारी गरिएको छ।
बिज्ञापन
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले असोज ९ गते उद्घाटन गरेको सो प्रणालीले भन्सार जाँचपास भएका वस्तुको मूल्य विवरण संकलन गरी कारोबार मूल्यको पारदर्शिता बढाउने उद्देश्य राखेको छ। सरकारका अनुसार उक्त प्रणालीले हरेक ६ महिनामा परिमार्जन हुने सन्दर्भ पुस्तिकालाई अद्यावधिक गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
भेटका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले युवाको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठ, लुटपाट र आगजनीका घटनाले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको बताउँदै दोषीमाथि शीघ्र कानुनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
तीनै संघका अध्यक्षहरूले निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिमा अडिग रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारले पनि उद्यमी व्यवसायीलाई सुरक्षासहित व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रका जायज मागहरू सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन भइरहेको जानकारी दिँदै व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक आचारसंहिता र पारदर्शितामा रहँदै काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले खुला बजार अर्थतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउन समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
