अमेरिकी सरकारले नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) को कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

बिज्ञापन

अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले एमसीसी नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन जानकारी नेपाल सरकारलाई जानकारी गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले नेपालमा कार्यान्वयन भइरहेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ एमसीसीले निरन्तरता पाउने विषयमा जानकारी गराएको राटोपाटीलाई बताए । उनले अमेरिकी सरकारले एमसीसीलाई निरन्तरता दिने गरेको निर्णयबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी आएको बताए ।

बिज्ञापन

उनले भने,‘ मन्त्रालयलाई एमसीसी नेपालमा निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा जानकारी आएको छ ।त्यो विषयमा चाँडै मन्त्रालयले जानकारी गराउँछ ।’ अमेरिकामा रहेको एमसीसी मुख्यालयले गत शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसीको पोर्टफोलियोको वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ । उक्त समीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न पछि निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ यो समीक्षाबाट एमसीसी पोर्टफोलियो ट्रम्प प्रशासनको अमेरिका पहिलो वैदेशिक नीतिसँग मेल खाने र एमसीसीले अमेरिकालाई अझै सुरक्षित, बलियो र समृद्ध बनाउन निरन्तर काम गरिरहने छ । एमसीसी सञ्चालक समितिको प्रक्रिया तथा अमेरिकी कांग्रेस एवं साझेदार मुलुकहरूसँगको छलफलका आधारमा अन्य विवरण आगामी साता थप जानकारी दिँदै जाने छौँ ।’

एमसीसीको विज्ञप्तिले एमसीसीले अमेरिकालाई अझै सुरक्षित, बलियो र समृद्ध बनाउन निरन्तरता दिने सङ्केत गरेको छ । नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्ले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो ।

बिज्ञापन

अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । अमेरिकाको ५०० मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको छ ।