निजामती कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काठमाडौंमा विभिन्न पेसा, समूहको आन्दोलन बढिरहेका बेला कर्मचारीहरूले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

२०८१ को अन्तिम दिन संयुक्त पत्रकार सम्मेदन गरेर आन्दोलनको चेतावनी दिएका कर्मचारी संगठनहरूले आजदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका हुन् । कर्मचारीहरूले संयुक्त ट्रेड यूनियनमार्फत आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । जसअन्तर्गत आज शुक्रबार संघीय मामिलामन्त्री, कानूनमन्त्री र मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ।

बिज्ञापन

आगामी सोमबार सभामुखलाई तथा विभागीयले सचिव तथा जिल्ला कार्यसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कर्मचारी संगठनको निर्णय छ । यही वैशाख १० गते बुधबार आन्दोलन परिचालन समिति घोषणा गर्ने र १२ गते शुक्रबार संसद सचिवालय अगाडि भेला आयोजना गर्ने उनीहरुको तयारी छ ।

कर्मचारी संगठनहरुले यसअघि भएका सहमति, सम्झौता र अदालतले दिएको आदेशलाई समेत समेटेर तत्काल संघीय निजामती ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।

बिज्ञापन

-यी हुन् कर्मचारी संगठनका मागहरू:

१ – निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नु पर्ने।

२ – संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने

३- रा.प.अनं द्धितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, रा.प.तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतहरआन्तरिक १० प्रतिशत र रा.प.द्धितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतहरआन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्ने ।साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रा।प। अन। श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि रा। प. द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने

४- कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नु पर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने ब्यबस्था गर्ने

५- निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउदै सम्वन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्ने

६-संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुलारआन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उतिर्ण गरेमा निवृतिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नु पर्ने ।

७- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने वाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाँउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

८- अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगितावाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।

९- लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नु पर्ने

१० – स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने ।