बुधबार अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध चार वर्षअघि परेका रिटके सुनुवाइ हुँदै छ।
बिज्ञापन
गत माघ ३० गतेदेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा ती रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो। सो दिन अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस सुरु गरेकोमा बहस गर्दागर्दै समय सकिएपछि अर्को पेसी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको थियो।
बिज्ञापन
ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ / २०७८ मा अध्यादेशमार्फत १३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ पदमध्ये रिक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। अध्यादेशमार्फत गरेका ती नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा, सुलभ खरेल, अमृत खरेल, निशान्तबाबु खड्का, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले १५ वटा रिट दायर गरेका थिए।








