बिज्ञापन

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा नेपालले भारत र चीनसँग मात्र तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार निर्यातभन्दा आयात अत्यधिक बढेकाले दुई छिमेकी देशसँगको व्यापार घाटा झन् गहिरिएको हो।

बिज्ञापन

विभागका अनुसार नेपालले पहिलो त्रैमासमा भारतबाट २ खर्ब ५८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ भने भारतमा ५९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र वस्तु निर्यात गरेको छ। यसले गर्दा नेपालले भारतसँग मात्र १ खर्ब ९९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ।

त्यस्तै, उत्तरी छिमेकी चीनसँग पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने निर्यात भने १८ करोड ६४ लाख रुपैयाँको मात्रै भएको छ। यस आधारमा नेपालले चीनसँग १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा व्यहोरेको विभागले जनाएको छ।

बिज्ञापन

भारतपछि सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा रहेको मुलुक चीन हो। यस्तै नेपालले अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूसँग पनि व्यापार घाटा व्यहोरेको छ। नेपालले हाल १४० देशसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आएकोमा साइप्रस, बहामास लगायतका केही देशहरूसँग भने व्यापार नाफामा रहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

यससँगै, समग्र वैदेशिक व्यापार घाटा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १२.१८ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ९५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ३ खर्ब ५२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थियो।

उक्त अवधिमा ४ खर्ब ६८ अर्ब ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १९.७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। निर्यात भने ७२ अर्ब ७८ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ३८ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख रुपैयाँभन्दा ८९.६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

कुल वैदेशिक व्यापार २६.०४ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ४० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको विभागले जनाएको छ। यद्यपि, निर्यात वृद्धिदर उत्साहजनक भए पनि आयातको परिमाण अत्यधिक रहँदा व्यापार घाटा अझै उच्च स्तरमा छ। भन्सार विभागका अनुसार आयात–निर्यात अनुपातमा भने केही सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष १०.१८ गुणा रहेको यो अनुपात चालु आवमा घटेर ६.४३ गुणामा पुगेको छ।

आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार निर्यात वृद्धिले सकारात्मक सन्देश दिए पनि आयात नियन्त्रणमा नआए दीर्घकालीन व्यापार सन्तुलनमा सुधार चुनौतीपूर्ण रहनेछ। उनीहरूले उत्पादनमुखी उद्योग प्रवर्द्धन, निर्यात विविधीकरण र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।