ताजा
लोकप्रिय
बिज्ञापन
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गएको भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बिमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेट्ने अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन्।
बिज्ञापन
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खनालले आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताए।
“कतिपय बजार प्रक्रियाबाटै व्यवस्थित हुन्छ। पुनर्निर्माणका लागि ऋण लगानीको व्यवस्था गरिएको छ,” मन्त्री खनालले भने, “भुक्तानी गर्नका लागि अहिले भइरहेको ऋणको म्याद थपिएको छ। कतिपय बिमाले क्षति कभर गर्छन्, बाँकी राज्यले हेर्छ।”
बिज्ञापन
उनका अनुसार बिमा, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीले कभर गर्न नसक्ने खालको क्षतिबापत सरकारले विशेष व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ। “सरकारले पनि केही जिम्मेवारी लिनैपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,” उनले स्पष्ट पारे।
क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक संकलन भइरहेको जनाउँदै उनले तथ्यांक प्राप्त भएपछि व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोगका कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिए।
“व्यवसायीहरूले गुमाएको सम्पत्ति पुनर्स्थापना गर्न सरकारले अनुदान वा सफ्ट लोनको माध्यमबाट सहयोग गर्नेछ,” मन्त्री खनालले भने, “यो कार्य अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यकालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।”
