बिज्ञापन

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराध नियन्त्रण निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई पुनः ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् निगरानी सूचीमै राख्ने निर्णय गरेको छ। पेरिसमा सम्पन्न चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्यमा एफएटीएफले नेपालले सुधारका प्रयास गरे पनि ती पर्याप्त नभएकाले थप ठोस कदम आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

बिज्ञापन

नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीसम्ममा एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी लगानी रोकथाम प्रणाली सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, एक वर्षको निगरानी अवधिमा पर्याप्त प्रगति नदेखिएपछि नेपाल पुनः सूचीमा परेको हो। यसअघि सन् २०१४ मा नेपाल सुधारका उपाय अवलम्बन गरेर उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो।

एफएटीएफको हालको मूल्यांकनमा नेपालसँगै अल्जेरिया, अंगोला, बुल्गेरिया, केन्या, लाओस, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया लगायत देशहरूको समीक्षा गरिएको थियो। समीक्षापछि दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया सूचीबाट हटे पनि नेपाल भने पुनः निगरानीमै परेको छ।

बिज्ञापन

निकायले नेपालको गैर-वित्तीय क्षेत्रजस्तै सहकारी संस्था, घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो, सुनचाँदी र गहना व्यवसायमा उच्च जोखिम रहेको औंल्याएको छ। यस्ता क्षेत्रमा नियमनको अभाव र हुण्डीमार्फत हुने गैरकानूनी कारोबार नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको छ। साथै, कानूनी सुधार भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको उल्लेख छ।

एफएटीएफले नेपाललाई अब तुरुन्तै ठोस कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेको छ। यसमा कानूनी र अनुसन्धान संयन्त्र सुदृढीकरण, वित्तीय नियमनको दायरा विस्तार, स्रोतसाधन परिचालन र अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नेपालका नियामक र नीतिनिर्माताका अनुसार ग्रे लिस्टमा पर्नु देशको वित्तीय प्रणालीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास बढ्नु हो। यसले विदेशी लगानी घटाउने, बैंकिङ कारोबार जटिल बनाउने, वैदेशिक व्यापार र विप्रेषणमा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा बढाउँछ।

वित्तीय विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले अब ढिलाइ नगरी सुधारका ठोस कदम चाल्न जरुरी छ। घरजग्गा कारोबार, सहकारी र क्यासिनोजस्ता उच्च जोखिमका क्षेत्रहरूलाई नियमनमा ल्याउन, हुण्डी नियन्त्रण गर्न र अवैध रकमको अनुसन्धान तथा अभियोजन सशक्त बनाउन नसके नेपाल अझ गम्भीर ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

ग्रे लिस्टमा पर्नु केवल वित्तीय मुद्दा होइन, यो देशको साख र विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनाउँछ र आर्थिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। अघिल्लो सरकारले सुधारका प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको थियो।

एफएटीएफको पछिल्लो चेतावनीले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अब राजनीतिक भाषण होइन, ठोस कार्यान्वयन जरुरी छ। सुधार गरेर वित्तीय साख पुनःस्थापना गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाउने भन्नेमा नेपालका लागि आगामी दुई वर्ष निर्णायक हुने देखिन्छ ।