नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेललाई नियुक्त गर्ने तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरेका हुन् ।
बिज्ञापन
उनीहरूले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१९क० र सुशासन ऐनको विभिन्न दफाका व्यवस्था उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् । रिट निवेदनमा गभर्नर सिफारिस समितिमा सहभागी व्यक्ति र पूर्व सांसदको उम्मेदवार समेत रहेका डा। पौडेललाई अगाडि सार्नु नै स्वार्थको बाझ भएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । निवेदकहरूले सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १६, १७ र १८ मा उल्लेख गरिएका पारदर्शिता, निर्णयका आधार र स्वार्थ बाझिएका अवस्थामा निर्णय नगर्नु पर्ने प्रावधान स्मरण गराएका छन् ।
बिज्ञापन
निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक प्रभावमा परी ऐन विपरित उम्मेदवारलाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएमा त्यसले सुशासन र स्वतन्त्र नियामक संस्थाको विश्वसनीयतालाई गम्भीर असर पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर रिटमा गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को सम्भावित निर्णयमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९९१० अनुसार आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।








