काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेका काठमाडौँ महानगर अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने बताएका छन् । यस्ता घर भत्काउनै परे सरकारले मुअब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बिज्ञापन

यो प्रकरणमा सङ्घीय सरकारले दोहोरो नीति लिएको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सरकारलाई सोधेका छन्– ‘आफै धामी, आफै झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो?सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ?

बिज्ञापन

उनी थप लेख्छन्–’खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई रु गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’ न्याय खोज्ने हो भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने भन्दै उनले नेताहरूलाई प्रश्न गर्नु सुझाव दिएका छन् । मापदण्डबारे कानुननै बनाएर निकास दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

उनी थप लेख्छन्–’तपाईँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस् । भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनु पर्छ । ५० वर्ष पहिलेको तीनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन । तपाईँको लागि हामी छदै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरी हाल्नेछौ, त्यतिनजेल कोही नठगियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’

बिज्ञापन