सरकारले मुगुमा आउने नूनको कोटा नबढाउदा मुगालीहरुले प्रयाप्त मात्रामा नून पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो १२ वर्षदेखि नूनको कोटा बढेन नबढेको भन्दै सरोकारवाला निकायले कोटा बढाउन माग गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुको आयोजनामा मङ्गलबार बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा जनताले नूनको लागि सास्ती पाउनुका साथै आवश्यकता अनुसारको नून नपाएको गुनासो उठेको थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेस मुगुका उपसभापति कर्णबहादुर रावलले नून दिँदा नागरिकताको फोटोकपी खोज्ने र स्वयम् व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानले जनताले सास्ती पाएका बताए । मागअनुसार नून नपाउँदा कयौँ दिन अनिलो खाना खानु परेको गुनासो आउने गरेकाले नूनको कोटा बढाउन र माग अनुसारको नून पाउने व्यवस्था गर्न पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बिज्ञापन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष राजबहादुर मल्लले नागरिकता देखाएर पाँच पाकेट नून पाइने भन्दै रू ५० को नून लिन सदरमुकाम बाहिरका जनताले रू पाँच सय बढी खर्च गर्नु परिरहेकाले वडास्तरबाटै नून वितरणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए । नीतिगतरुपमा वडाबाट नून वितरणको प्रावधान भए आफूहरु वडाबाट वितरण गर्न तयार रहेको छायानाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पशुपति शाहीले बताए ।

बैठकमा उठेका प्रश्न तथा गुनासोबारे आफू जानकार भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र केसीले बताए । उनले जिल्लामा २०६८ सालको जनसंख्यालाई आधार मानेर प्रति व्यक्ति पाँच पाकेटका हिसाबले कोटा निर्धारण गरी नून उपलब्ध हुँदै आएको जानकारी दिए ।

बिज्ञापन

‘नूनको कोटा २०६८ को जनगणना अनुसार छ । सरकारले २०७८ को जनगणना अनुसार कोटा निर्धारण गर्नुपर्छ । कोटा पुरानो, जनसङ्ख्या नयाँ भएकाले पनि थप समस्या भएको हो’, प्रजिअ केसीले भने, ‘पहिला जिल्लामा कम जनसंख्या थियो, अहिले बढे्को छ । बढे्को जनसंख्याका आधारमा नूनको कोटा निर्धारण हुनु पर्दछ ।’ केसीका अनुसार २०७८ को जनगणना अनुसार जिल्लाका लागि नूनको कोटा निर्धारण गर्न मन्त्रालय र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुरोध गर्दै सर्वपक्षीय बैठकबाट निर्णय गरेर पठाउन सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरिएको हो । सरकारले जिल्लाका लागि दुई हजार नौ सय ७० क्विन्टल नून वार्षिक कोटा छुट्याउँदै आएको छ ।

पालिका अनुसार हेर्दा खत्याड र सोरु गाउँपालिकाका लागि वार्षिक एक हजार सात सय ७० क्विन्टल र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका र छायानाथ रारा नगरपालिकाका लागि एक हजार दुई सय क्विन्टल नून वार्षिक कोटा छुट्याइको प्रजिअ केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०६८ को जनगणना अनुसार यहाँको जनसंख्या ५५ हजार दुई सय ८६ थियो भने २०७८ अनुसार जनसंख्या बढेर ६४ हजार पाँच सय ४९ पुगेको छ ।