ताजा
लोकप्रिय
बैंकहरूले एउटै प्रकारका कर्जामा पनि फरकफरक किसिमका ब्याजदर कायम गरेको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजमा अधिक भिन्नता हुन नदिन एउटै किसिमको कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर बनाउन नपाउने प्रावधान बनाएको हो ।
बिज्ञापन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा लगानी र ब्याजदरको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै प्रकारका कर्जामा ऋणीहरूबीचको ब्याजदरअन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने एकै प्रकारका कर्जामा समेत ग्राहकहरूका बीच ब्याजदरमा अत्यधिक असमानता देखिएकाले यस्ता कर्जा प्रदान गर्दा ग्राहकको जोखिम विश्लेषण गरी २ प्रतिशतभन्दा बढीले फरक नपर्नेगरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
बिज्ञापन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा आफूले लिने कर्जासम्बन्धी नियामकीय प्रावधान तथा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाले लागू गर्ने सर्तहरू बुझेर मात्र कर्जा लिनसमेत राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालकले कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले आफ्नो संस्थासँग व्यावसायिक स्वार्थ भए नभएको विषयमा सञ्चालक समितिलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको छ ।
सञ्चालक तथा संस्थापक सेयरधनीले आफू सम्बद्ध संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको पेश्की तथा ऋण÷सापटी सुविधा लिन नपाउने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको हो । संस्थाको बैंक खाता सञ्चालन गर्ने तथा संस्थाका तर्फबाट पत्राचार गर्ने लगायतका कार्य गर्नेगरी सञ्चालकले संस्थाको दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न र संलग्न हुन नपाउने प्रावधान बनाइएको छ ।
बिज्ञापन
यसैगरी, सञ्चालक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो संस्थाको हितविपरीत हुने कुनै पनि किसिमको गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने निर्देशन राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनिचेन्जर, विप्रेषण कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा सञ्चालक तथा पदाधिकारीका रूपमा बहाल रहेको व्यक्ति एकैपटक अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन नपाउनेगरी नियम बनाइएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
