बिज्ञापन

सञ्चालित चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि देशभरका ६१ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। संविधान र कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहहरूले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक विवाद र स्थानीय स्तरका समस्याका कारण ती तहहरूले तोकिएको समयसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

बिज्ञापन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ स्थानीय तहले मात्रै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बाँकी रहेका ६१ स्थानीय तह अझै बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्।

प्रदेशअनुसार स्थिति:

बिज्ञापन

कोसी प्रदेश: ५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्।
(भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका, ओखलढुंगाको सुनकोसी गाउँपालिका)

मधेस प्रदेश: सबैभन्दा बढी ४० स्थानीय तहले बजेट नल्याएको पाइएको छ।
(सप्तरी ५, सिरहा ३, धनुषा १०, महोत्तरी १, सर्लाही ५, रौतहट ५, बारा ५, पर्सा ५)

वाग्मती प्रदेश: ५ स्थानीय तह बजेटविहीन छन्।
(सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी, दोलखाको बिगु, धादिङको खनियाबास र गल्छी, काठमाडौँ महानगरको विवरण अपडेट नभएको)

लुम्बिनी प्रदेश: ७ स्थानीय तहले बजेट नल्याएका छन्।
(नवलपरासीको पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर, रुपन्देहीको कोटहीमाई र सम्मरीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन, दाङको तुलसीपुर र लमही)

कर्णाली प्रदेश: सल्यान जिल्लाका तीन गाउँपालिका (कुमाख, छत्रेश्वरी, दार्मा) बजेटविहीन

सुदूरपश्चिम प्रदेश: केवल टीकापुर नगरपालिकाले बजेट ल्याएको छैन।

गण्डकी प्रदेश: सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

कानुनी प्रावधान विपरीत

संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, स्थानीय तहको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व, कार्यपालिकामा सहमति नहुनु, प्रशासनिक तयारीको कमी लगायतका कारणले गर्दा यो प्रावधान पालना हुन नसकेको देखिन्छ।

असर र चिन्ता

बजेट नल्याएका स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम रोकिएका छन् भने दैनिक प्रशासनिक सेवा सञ्चालनमा पनि समस्या देखिएको छ। संघीय सरकारको मन्त्रालयहरूले पटक–पटक निर्देशन दिँदै आए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

सरकारले अविलम्ब सबै स्थानीय तहलाई बजेट सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। अब यस्ता तहमा छिटो बजेट पेस नगरिए कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ।