ताजा
लोकप्रिय
सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) लाई शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना खुला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले त्रिवि ऐन, २०४९ को उद्देश्यविपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाउने प्रावधान राख्न नहुने ठहर गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
बिज्ञापन
सर्वोच्चले त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६९१० मा २०७८ मङ्सिर १४ र २०८० असार १२ मा गरिएको संशोधन बदर गरेको छ । उक्त संशोधनले अस्थायी वा करार सेवामा १० वर्ष काम गरेका शिक्षक र कर्मचारीलाई मात्र विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको थियो, जसले खुला प्रतिस्पर्धा र संविधानप्रदत्त समानताको हक हनन गरेको अदालतको ठहर छ ।
उक्त संशोधनले विश्वविद्यालय सेवामा बाहिरका योग्य व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्नबाट वञ्चित गरेको र त्रिवि ऐनको उद्देश्यविपरीत असक्षमतातर्फ धकेलेको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष र मेधावी जनशक्ति भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रमेश विष्ट, मनिता खत्रीलगायतले दायर गरेको रिटमा २०८१ फागुन ६ मा भएको आदेशको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । रिट निवेदकहरूले २०७७ मङ्सिर ९ मा प्रकाशित उपप्राध्यापक भर्ना विज्ञापन स्थगित भएको र संशोधनले आफ्नो हक हनन भएको दाबी गरेका थिए ।
बिज्ञापन
सर्वोच्चले त्रिविलाई ऐनको उद्देश्यअनुरूप स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न र खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने प्रावधान नराख्न निर्देशन दिएको छ ।
