ताजा
लोकप्रिय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २४ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
बिज्ञापन
विभिन्न निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भई आएका २४ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कार्यालयको असोज १६ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा राखिएको हो ।
बिज्ञापन
कालोसूचीमा परेकाहरूले आजैदेखि (असोज १५) लागू हुने गरी कम्तीमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउनेछैनन् ।
बिज्ञापन
