ताजा
लोकप्रिय
पोखरा महानगरपालिकाले हटाएका २८ जना प्राविधिकहरु महानगरको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए।
बिज्ञापन
२०७४ सालअघिका ३ जनाले कात्तिक २७ गते रिट दिएका थिए भने बाँकी कर्मचारीले मंसिर ५ गते मुद्दा दिए। उनीहरुको रिटउपर न्यायाधीशद्धय मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ। महानगरपालिकाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नियमित काम गरिरहेका प्राविधिक हटाउने काम गरेको उनीहरुको आरोप थियो।
बिज्ञापन
केही समय महानगर परिसरमा प्रदर्शन पनि गरे। तर अदालतले महानगरको कार्यपालिका निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ। योसँगै उनीहरुको महानगर फर्किने बाटो बन्द भएको छ। पोखराको ३७ औं कार्यपालिका बैठकबाट २८ प्राविधिक र ७ जना शिक्षिका तथा सामाजिक परिचालिकालाई मंसिर १ देखि विदा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको थियो।
बिज्ञापन
