सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ। शुक्रबार सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन्।

बिज्ञापन

नीति कार्यक्रममार्फत सरकारले महात्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ। राजस्व संकलनमा आएको संकुचन र कार्यान्वन गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेका बेला सरकारले महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको हो। यसपटक सरकारले हिउँद ३०, वर्षामा ५० युनिटसम्मको बिजुली निशुल्क निशुल्क घोषणा गरेको छ। न्युनतम विद्युत खपत गर्नेलाई निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ।

बिज्ञापन

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिउँदमा ३० युनिट र वर्षायाममा ५० युनिटसम्मको बिजुली निशुल्क गरिने घोषणा गरेका हुन्। सरकारले विद्युतको खपतलाई बढोत्तरी गर्ने घोषणा गरेको छ। खान पकाउने ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्दै बिजुलीको खपतलाई बढाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ।

सरकारले वैदेशिक सहयोगलाई रुपान्तरणकारी योजनाम केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेको छ। वैदेशिक सहयोगलाई रुपान्तरणकारी आयोजनाम केन्द्रित गर्ने बताएका हुन्। उनले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा भने, ‘अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोगलाई रुपान्तरणकारी योजनामा केन्द्रित गरिनेछ।’

बिज्ञापन

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक २०८१/८२ देखि समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि काम थालिने उल्लेख गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथामिकता दिने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नेका लागि ग्रिन बेल्टमा अन्तराष्ट्रिय योजनामा लगानी गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ। त्यस्तै दोहोरोपन सरकारी कार्यालयले मर्ज एर्व खारेजीको प्रक्रियामा लगिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

उनले भने, ‘दोहोरोपन भएका विकास समिति, कोषलाई गाभिने व्यवस्था गरिनेछ। त्यस्ता कार्यालयका सम्पत्ति तथा कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ।’ सरकारले विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई पनि नेपालमा हुने चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रमै घोषणा गरेको हो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विदेशबाटै चुनावमो व्यवस्था गर्ने घोषणा संसदमा गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन पटक पटक आदेश दिइसकेको छ।

यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ: