बिज्ञापन

विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको साउथ एसिया डेभलपमेन्ट रिपोर्ट २०२५ अनुसार, हालको राजनीतिक र सामाजिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक प्रक्षेपणमा कटौती गरिएको हो।

बिज्ञापन

अघिल्लो अनुमानमा चालु आर्थिक वर्षमा ५.२ प्रतिशत र आगामी वर्षमा ५.५ प्रतिशत वृद्धिदर हुने बताइएको थियो। तर पछिल्ला घटनाक्रम (जसमा ‘जेनजी’ आन्दोलन र सामाजिक असन्तुष्टि समेत पर्दछन्) लाई दृष्टिगत गर्दै प्रक्षेपण घटाइएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

शासन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि र अवसरको अभाव

बिज्ञापन

विश्व बैंकले हाल देखिएको ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई नेपालको शासन प्रणालीप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र युवा पुस्तामा अवसरको कमीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। भ्रष्टाचार, व्यवसायिक वातावरणको अभाव र कार्यान्वयन पक्षको कमजोरीले नेपालको आर्थिक विकास छिमेकी मुलुकहरूभन्दा कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

क्षेत्रीय जोखिम र चुनौतीहरू

प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता, व्यापार नीतिमा अनिश्चितता, सामाजिक अशान्ति तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)ले श्रम बजारमा ल्याउने चुनौतीहरूलाई प्रमुख जोखिमको रूपमा देखाइएको छ।

विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका उपाध्यक्ष जोहानेस जुट्टले भनेका छन्, “दक्षिण एसियामा ठूलो सम्भावना छ, तर देशहरूले जोखिमहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ। एआईको सदुपयोग र व्यापार अवरोध हटाउन सके उत्पादकत्व, निजी लगानी र रोजगारीमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिन्छ।”

सेवा क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि

विगत एक दशकमा दक्षिण एसियामा सेवा क्षेत्रमा तीनचौथाइ रोजगारी वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै, विश्व बैंकले नेपालजस्ता देशहरूका लागि सेवा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। व्यापार सम्झौतामा शुल्क घटाएर निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक वृद्धि

विश्व बैंकका अनुसार, सन् २०२५ मा दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत रहनेछ। तर सन् २०२६ मा यो दर घटेर ५.८ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा ०.६ प्रतिशत कम हो।