सरकारले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेसँगै उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

बिज्ञापन

अनियमितता र कार्य सम्पादनमा कमजोरी देखिएको ठहर गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । आज अर्थात् जेठ ४ गते आर्थिक दैनिकमा प्रकाशित पत्रिकाका अनुसार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा। भट्टले कार्यभार सम्हालेपछि गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ । यही आधारमा मन्त्रालयले जेठ ४ गतेसम्मको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर दुई हप्तासम्म पनि लिखित जवाफ नपठाएपछि मन्त्रालयले उनीसँग सोधपुछ गरेको हो ।

बिज्ञापन

भट्टको नेतृत्वप्रति निगमभित्रका कर्मचारीहरू र ग्यास–पेट्रोलियम व्यवसायीहरू दुवै असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले विगतका कार्यकारी निर्देशकहरू सुरेन्द्र पौडेल र उमेश थानीले थालेका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन नसकेको र नयाँ योजना अघि बढाउन पनि चुकेको भन्दै कर्मचारीहरु नै असन्तुष्ट ब्यक्त गर्ने थालेका हुन्। अधिकांश समय कर्मचारी सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक निर्णयमै खर्चिएको भन्दै उनको कार्यशैलीप्रति गुनासो छ ।

पेट्रोलियम क्षेत्रका व्यवसायीहरू पनि आपूर्ति, वितरण तथा गुणस्तर जस्ता संवेदनशील विषयमा चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले भट्टको नेतृत्वमा संस्थागत सुधार र सेवा विस्तारमा कुनै ठोस प्रगति नभएकाले नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य देखिएको ठहर गरेको छ ।

बिज्ञापन

यता भट्टमाथि केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको छ । गत चैत ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीमा बबरमहलमा निर्माणाधीन पूर्ण सुसज्जित भवनको टेन्डर प्रक्रियामा करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार निगममाथि अनुचित रूपमा थोपरेको आरोप छ । उजुरी दर्ता नं. सि ०५३८८५ मा उल्लेख भएअनुसार टेन्डर दस्तावेजमा समावेश सामग्रीहरूलाई फेरि भेरिएसन को नाममा बिलमा दोहोर्याइएको दाबी गरिएको छ ।