स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।
बिज्ञापन
आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्संघको टोलीसँग शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय नमान्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने उनले चेतावनी दिएका हुन् ।
बिज्ञापन
२०८१ साल २५ माघमा आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिए सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, कतिपयले उक्त कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।
निर्णय भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यावन्यन नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको कोटा बढाउने र आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
बिज्ञापन
तर, केही निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकले माफी माग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने कलेज जानसमेत रोकेको गुनासो गर्दै आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघको टोली स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलकहाँ पुगेका थिए । उक्त टोलीका सदस्यसँग स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरे निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।








