उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँडको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने बताएका छन्।

बिज्ञापन

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताए। उनले सङ्घीय सरकार र संसदले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र बजेटको सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने जिकिर गरे।

बिज्ञापन

उनले भने, ‘‘बजेट चाँही पालिका र वडामा बाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ, विकास निर्माणका कामका नीतिहरु हामीले बनाऔँ भन्ने जुन कुरा छ। सभामुख महोदय झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला तर यसरि देश बन्दैन । हामीले संविधानमा तीन तहको सरकारको प्रबन्ध गरेका छौं।,’’

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘‘तीन तहमा नै व्यवस्थापकीय र न्यायिक संरचनाको व्यवस्था गरेका छौं। यो दुनियाँको र हाम्रो आफ्नै अनुभवको समेत आधारमा छ। त्यसले गर्दा त्यो ढङ्गले जान उचित हुँदै । हामीले करसम्बन्धी समेत कुरा उठेका छन्। त्यसकारण यो यो विधेयक हाम्रो विधेयकको जगमा आएको छ।’’ उनले मुलुकको विगतको अभ्यासको आधारमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बता ।

बिज्ञापन