विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारले पुनरवलोकनमा जाने तयारी गरेको छ।
बिज्ञापन
पुस ५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि छुटेका प्रसाईंलाई आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दामा फेरि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्फ सरकार लागेको हो। त्यसका लागि सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्नेगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तयारी थालेको बताइएको छ।
बिज्ञापन
कम्बोडियाको एक दूरसञ्चार कम्पनीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अर्बौं रुपैयाँ लगानी रहेको अप्रमाणीत प्रमाण र अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले प्रसाईंलाई मंसिर ४ गते भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो।
पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियाको कम्पनीमा साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै प्रसाईंले अपुष्ट भिडियोको स्क्रिनसट सार्वजनिक गर्दै, विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। यो विषयले सर्वत्र चर्चा पाएको थियो। त्यसपछि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम अनुसन्धानमा घरबाटै समातिएका उनी बीचमा साइबर सम्बन्धी कसुरमा ४० हजार धरौटीमा छुटेका थि ।
बिज्ञापन
तर, छुट्ने आदेशलगत्तै उनी आपराधिक लाभमा पुनः पक्राउ परे।








