चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिरमा देशभर ४३ हजार तीन सय ७९ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ।
बिज्ञापन
यो कारोबार कात्तिकको तुलनामा २९.४३ प्रतिशतले बढी हो। कात्तिकमा देशभर ३३ हजार पाँच सय १४ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार साउनमा देशभर ४३ हजार ८ सय संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो। त्यसपछिका महिना भदौ, असोज र कात्तिकमा क्रमशः देशभर घरजग्गाको कारोबार घटेको थियो। साउनको तुलनामा भदौमा २५.१७ प्रतिशतले घरजग्गा कारोबार घटेको थियो।
बिज्ञापन
भदौमा देशभर ३२ हजार सात सय ९८ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्यांक छ। विभागको तथ्यांक अनुसार भदौको तुलनामा असोजमा ६.९२ प्रतिशतले घरजग्गा कारोबार घटेको थियो। असोजमा देशभर ३० हजार पाँच सय २७ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो। असोजको तुलनामा कात्तिकमा भने कारोबार ९.७८ प्रतिशत बढेको थियो।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मंसिर महिनाको तुलनामा पनि यो वर्ष मंसिरमा ३.६५ प्रतिशतले घरजग्गा कारोबार बढेको देखिन्छ। गत वर्ष मंसिरमा देशभर ४१ हजार आठ सय ५१ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो। यो वर्ष मंसिरमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएसँगै राजस्व पनि वृद्धि भएको छ। सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट मंसिर महिनामा तीन अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको छ। यो कात्तिकको तुलनामा झन्डै एक अर्ब बढी हो। कात्तिकमा घरजग्गा कारोबारबाट दुई अर्ब ७० करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो।
बिज्ञापन
घरजग्गा व्यवसाय सुरक्षित देखिएकाले यसप्रति व्यवसायीको रूचि बढेको हुनसक्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले बताउँछन्। ‘बीचमा मानिसहरू सेयर बजारतिर लागेका थिए। त्यो खासै माथि उठ्न सकेन,’ उनले भने, ‘घरजग्गाको लगानी सुरक्षित देखेर घरजग्गा कारोबारप्रति आकर्षित भएको हुनसक्छ।’ व्यवसायीको यो विश्वासलाई निरन्तरता दिन सरकारले पनि नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अहिले रियल स्टेटका हकमा ५० प्रतिशत र हाउजिङ कम्पनीका हकमा ६० प्रतिशत कर्जा दिने व्यवस्था छ। अर्थात्, तपाईंको सम्पत्तिको मूल्य एक करोड रूपैयाँ छ भने बैंकबाट ४० देखि ५० लाख मात्र ऋण पाइन्छ। तेस्रो माग जोखिम भारको व्यवस्था लचिलो बनाउनुपर्ने भन्ने छ। बैंकले रियल स्टेट कर्जा दिँदा १२० प्रतिशत जोखिम भारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले बैंकहरूको पुँजी कोषमा दबाब पर्छ। यस्तो भार घटाइदिए बैंकहरू कर्जा लगानीमा आकर्षित हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्।








