ताजा
लोकप्रिय
भारत र चीनबीच हालै भएको उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादपछि लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति बनेपछि नेपालभित्र फेरि लिपुलेक विवाद चर्किएको छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो संविधान र आधिकारिक नक्सामा स्पष्ट रूपमा नेपालको अभिन्न भूभागका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर, नेपाललाई अज्ञात राखेर भारत र चीनले व्यापारिक सहमति गरेको भन्दै सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
बिज्ञापन
नेपालको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीनलाई विवादित भूभागमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ कि सुगौली सन्धि र विभिन्न ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख र प्रमाणहरूले महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने स्पष्ट देखाउँछन्, र त्यसका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालकै भूभाग हो। मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ कि सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछि बनेका ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख र प्रमाणहरूले महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुराबाटै हुने देखाउँछन्, र त्यस आधारमा लिपुलेक तथा कालापानी नेपालकै भूभाग हो।
बिज्ञापन
भारतले भने नेपालको आपत्तिलाई ‘एकपक्षीय’ र ‘ऐतिहासिक प्रमाणविहीन’ ठहर गर्दै खारेज गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले १९५४ देखि नै लिपुलेकमार्फत भारत–चीनबीच व्यापार हुँदै आएको दाबी गर्दै नेपालको दाबीलाई अस्वीकृत गरेका छन्। तर भारतले नेपालसँग कूटनीतिक संवादका ढोका भने खुला रहेको स्पष्ट पारेको छ।
भारतले भने नेपालको आपत्तिलाई अस्वीकार गर्दै १९५४ देखि नै लिपुलेकमार्ग हुँदै भारत–चीन व्यापार हुँदै आएको दाबी गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको दाबीलाई ‘एकपक्षीय’ ठहर गर्दै कूटनीतिक संवादका ढोका भने खुला रहेको उल्लेख गरेका छन्। चीनले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
बिज्ञापन
यता नेपालभित्र भने यस घटनाले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सीमा सुरक्षासम्बन्धी बहसलाई पुनः चर्काएको छ। प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले एउटै स्वरमा भारत–चीन सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दा उठाउनुपर्ने, छिमेकीसँग उच्चस्तरीय वार्तामा यसलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने र सीमा सुरक्षामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विशेषज्ञहरूले सीमा विवादलाई केवल भावनामा होइन, ऐतिहासिक सन्धि र प्राविधिक प्रमाणका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालले तथ्य र प्रमाणलाई व्यवस्थित गरेर निरन्तर कूटनीतिक प्रयास गर्न सके मात्र लिपुलेक विवाद दीर्घकालीन समाधानतर्फ जान सक्छ। उनीहरूका अनुसार सुगौली सन्धि, ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले बनाएका प्रारम्भिक नक्सा, र नेपाल–भारतबीच भएका पुराना पत्रव्यवहारहरूले काली नदीको वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुराबाटै हुने पुष्टि गर्छ।
यसबीच, चीनले भने यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन। तर भारतीय र चिनियाँ विदेश मन्त्रीबीच भएको सहमतिले नेपाललाई बाइपास गरेर व्यापारिक सहकार्यलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। यसले नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ प्रकारको जटिलता थपेको छ।
अब प्रश्न उठेको छ– नेपालले आफ्नो दाबीलाई कूटनीतिक र कानूनी ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कति प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ? ऐतिहासिक सन्धि र प्रमाणहरूलाई आधार बनाएर नेपालले दाबी त दोहोर्याइरहेको छ, तर भारत र चीन दुवै मुलुकलाई एउटै टेबलमा ल्याएर त्रिपक्षीय समाधान खोज्नु नेपालको ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ।
सन् १८२७ मा तयार गरेको नक्सा
यो विवाद टुङ्ग्याउन सन् १८१७, १८२१, १८२७ र १८५६ मा तत्कालीन ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेका नक्साहरू सहयोगी हुने देखिन्छ । यी नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली नदी भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । त्यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ गुन्जी, कुटी, नाभी, जोलिङकाङ अनि पूर्वतर्फ कालापानी र त्यो भन्दा पनि पूर्वतर्फ लिपुलेक भन्ज्याङ छ ।
नेपाली विज्ञहरूका अनुसार ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले सन् १८२७ मा बनाएको नक्सामा स्पष्ट गरी लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको छ ।त्यसलाई सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको नक्साले थप आधार दिएको उनीहरू बताउँछन् ।
तर ब्रिटिश भारतले सन् १८७९ मा प्रकाशित गरेको नक्सामा भने कालापानी क्षेत्रको नदीलाई काली नदीको रूपमा देखाइएको थियो ।
भारतले सन् १८७९ को नक्साअनुसार यो क्षेत्र भारतको दाबी गरेको छ । तर नेपालका प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्दा त्यो नक्सामा सङ्केत चिह्न मात्रै फेरेर पुरानो नक्सामा काली नदी लेखिएको ठाउँमा कुटी याङ्गटी नदी लेखिएको बताउँदै आएका छन् ।
सन् १९८१ देखि चल्दै आएको संयुक्त सीमा समितिको काम नेपालले यो नक्सा ‘फर्जी’ भनेपछि सन् २००७ पछि बन्दै भयो । नेपालले विसं २०३२ सालमा मात्रै नेपालले आफ्नो नक्सा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसअघि नेपालले पनि भारतले नै बनाइदिएको नक्सा प्रयोग गर्ने गरेको थियो । नेपालसँग १९६० भन्दा अगाडि आफ्नो नापनक्सा नभएका कारण सर्भे अफ इन्डियाले बनाइदिएकै नापनक्सा प्रयोग गर्ने गरेको हो ।
नेपाल-अङ्ग्रेज युद्ध समाप्तिपछि तर सुगौली सन्धि हुनुअघि नै तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनी महाकाली नदीलाई नेपालसँगको सीमा मान्न तयार रहेको एउटा पुरानो दस्ताबेजले देखाएको छ ।
सन् १८१५ मा तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनीको गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्रमा काली नदीलाई उपनिवेशकालीन भारत र नेपालको सीमाका रूपमा स्वीकार गरेका थिए ।
कुमाउ युद्धमा आफ्ना सैनिकले गौर्खाली फौजलाई हराएपछि लेखिएको उक्त पत्रमा स्पष्टसँग सीमा किटान गरिएको छ । उक्त पत्र लेखिएको झन्डै १० महिनापछि नेपाल र ईस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भएको थियो, जसको पाँचौँ बुँदामा नेपालका राजाहरूले काली नदीभन्दा पश्चिमको भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी नगर्ने उल्लेख छ ।
सो ‘गोप्य पत्र’ सहित अन्य नेपाल९अङ्ग्रेज युद्धका दस्ताबेजहरू उन्नाइसौँ शताब्दीको पूर्वार्धमा प्रकाशित ‘पेपर्स रेस्पेक्टिङ् द नेपाल वार’ नामक पुस्तकमा सङ्ग्रह गरिएका छन् । पीताम्बर शर्माले सम्पादन गरेको ‘नेपाल इन्डिया बोर्डर डिस्प्यूट्स महाकाली एन्ड सुस्ता’ पुस्तकमा सुगौली सन्धिपछि काली नदीपूर्वका केही जमिनदारले ब्रिटिश कम्पनी सरकारअन्तर्गत नै बस्न निवेदन दिएको उल्लेख छ ।
त्यस बेला कम्पनी सरकारका कायममुकायम मुख्यसचिव जे एडम्सले सन् १८१७ मा कम्पनी सरकारका काठमाडौंस्थित आवासीय प्रतिनिधि एड्वार्ड गाड्र्नरलाई लेखेको पत्रमा कालापानीपूर्वको व्याँस क्षेत्रका जमिनदारहरूले आफूहरूको भूभाग ब्रिटिश कम्पनी सरकारअन्तर्गत राखिदिन निवेदन दिएको उल्लेख छ ।
तर डोटीका प्रशासक बम शाहले सन्धिविपरीतको उक्त आग्रह अस्वीकार गरेको र त्यही समयदेखि ब्रिटिश सेनाका क्याप्टेन वेब सहितका सर्वेक्षकहरूले पूर्वतर्फको झरनाबाट बग्ने सानो नदीलाई काली नदी भएको दाबी गरेको त्यसबेलाका चिठीपत्रलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरिएको छ ।
महाकाली सन्धि गर्ने समयमा पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भारतीय पक्षसँग कैयौँ पटक नदीको उद्गमस्थलबारे पत्राचार गरेको थिए । कालापानी क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको विषय भारतले पनि विगतमा स्वीकारेको छ ।
पछिल्लो पटक सन् २००० को जुलाई ३१ देखि अगस्ट ६ सम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा पनि यो विषय समेटिएको छ ।
भारतको राज्यसभाको अभिलेखमा रहेको उक्त वक्तव्यको २५औँ बुँदामा सीमा समस्या समाधानका लागि स्थापित प्राविधिक समितिको काम समीक्षा गर्दै सन् २००३ सम्म स्थलगत काम सकेर ‘स्ट्रीप म्याप’ तयार गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले सबैभन्दा धेरै सीमा विवाद देखिएको पश्चिमी क्षेत्रको कालापानी र यसअन्तर्गत स्थानको सीमाबारे प्राप्त तथ्यहरूको अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको उक्त संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
महाकालीको स्रोतबारे हाम्रो मुद्दा कायम छ र यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा दुवै पक्षले स्वीकारेका हुन् । त्यसका चिठी र सबै अभिलेख छन् । त्यसमा बैठक नै बसेको छैन ।
अहिले भारतीय भागमा रहेका गुन्जी, नाभी र कुती गाउँमा विसं २०१८ सालमो जनगणना पनि गराइएको थियो । नेपाल र भारतबीच विवादित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले तिरो तिरेका कागजपत्रसहित विभिन्न प्रमाणहरू पनि छन् ।
भारतीय पक्षले पनि उक्त क्षेत्रमा तिरो तिरेको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्ने गरेका कारण पनि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको सबैभन्दा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रतिर छन् । भारतको उत्तराखण्ड र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रबीच आवतजावत गर्न लिपुलेक सबैभन्दा सहज नाका भएको बताइन्छ ।
अहिले भारतले महाकाली नदी किनार हुँदै लिपुलेकसम्म जाने सडक विस्तार गरिरहेको छ । नेपालले उक्त सडक विस्तारको विरोध गर्नुका साथै लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिबारे विरोध जनाउँदै आएको छ ।
