काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले उद्यमी अरुण चौधरीको पक्राउ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको सोचमाथिको प्रहार भएको बताएका छन्। शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुणलाई पक्राउ गरेकोप्रति विनोदले खेद जनाए। विनोद अरुणका दाइ हुन्।
बिज्ञापन
उनले बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगसँग च्याम्पियन फुटवेयरले नियमसंगतरुपमा जग्गा लिएको भन्दै प्रहरीले उजुरीकै आधारमा पक्राउ गर्नु गलत भएको बताए। उनले सरकारमाथि प्रतिशोध साँधेर एकपछि अर्को व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको आरोप लगाए।
बिज्ञापन
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा विनोद चौधरीले राखेको मन्तव्य
१. यो घटना २०४२ सालतिरको हो। चौधरी ग्रुपले देशका विभिन्न भागमा पशुपति बिस्कुट, महालक्ष्मी मैदा मिल, मेघा ऊल, वीरगन्जलगायत देशका विभिन्न भागमा, काठमाडौंको सतुंगलमा, भैँसेपाटीको वाईवाई जस्ता विभिन्न प्रकारका उद्योगहरूमा निरन्तर तीव्र रफ्तारमा लगानी वृद्धि गरिरहेको बेला थियो। त्यही बेलामा जुत्ताको बजारमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको आफ्नै प्रकारको वर्चस्व थियो। त्यो बेलामा स्पोर्ट सुजको पनि कल्चर आउन थालेको हुनाले स्पोर्ट सुजको प्लान्ट पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणामा जोइन्ट भेन्चरमा गर्ने सोच चौधरी ग्रुपले लियो। त्यही सोच अन्तर्गत बाँसबारी छाला जुत्तासँग मिलेर उसको डिष्ट्रिब्यूसन नेटवर्क, उसको जुत्ताको अनुभव र नयाँ टेक्नोलोजीलाई जोड्ने काममा चौधरी ग्रुप अगाडि बढ्यो। जग्गासँग सम्बन्धित विषय नै होइन, उद्योग खोल्ने मात्रै सोच हो। त्यो बेलामा बाँसबारीकै जग्गाको कुरा गर्ने हो भने ५० हजार रुपैयाँ पनि रोपनीको भाउ थिएन। चौधरी ग्रुपका प्रशस्त कारखाना थिए। यसको बाबजुद पनि बाँसबारी छाला जुत्तासँगको उसको नेटवर्थ, डिष्ट्रिब्यूसन उसको छालासँग सम्बन्धित अनुभवलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर जोइन्ट भेन्चरको अवधारणा अनुसार अगाडि बढ्यो। त्यसपछि गएर उद्योग चल्ने क्रम सुरु भयो। लगभग २०४६ सालतिर चौधरीका दाजुभाइबिचको आपसी समझदारीमा सबैले आआफैँले चलाएको उद्योग स्वीकारे र त्यो अनुसार ग्रुप अगाडि बढ्यो।
२. २०५०–५२ को मन्त्रीमण्डलले विदेशी लगानीकर्ता आइएमएफलगायतको विभिन्नको सुझावमा अनप्रडक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट भएर बसेका सेयर बिक्री गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय लियो। कम्पनी बिक्री गर्नुपर्दछ भनेर निजीकरणको माध्यम विश्वव्यापी भइरहेको कुरालाई नेपालले पनि अँगाल्यो र निजीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो जुन गर्नको लागि सरकारले निजीकरण इकाई नै खडा गर्यो। अर्थ मन्त्रालयमा डिएफआइडीले विदेशी कन्सल्टेन्टहरूलाई समेत राखेर यस कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो। यसै अन्तर्गत बाँसबारीको सेयर पनि बाहिर पब्लिक्ली अफर गरियो। त्यसका लागि गोप्य, सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरियो र त्यो आह्वानमा अरू जो जसले गरेको लगानी सबैभन्दा बढ्ता स्वतः आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको ठाउँमा सकेसम्म आफैँले लिऊँ भन्ने मानसिकता हुनु कुनै खराब कुरा भएन। उसले बिड गर्यौं। बिड सबभन्दा बढ्ता जसले गर्यो र उसले पायो। त्यसपछि महालेखा परीक्षक, अर्थ मन्त्रालय, बाँसबारी छाला जुत्ताको बोर्डको स्वीकृति र पूर्ण सहमतिमा त्यो डिलको ट्रान्जेक्सन भयो। त्यसपछि उद्योग चल्न सकेन। उद्योग नचलेपछि त्यो उद्योगको जग्गामा अरू संरचना तयार भए। त्यो पछिको कुरा हो।
बिज्ञापन
३. यस प्रकारले सरकारको घोषित नीति, मन्त्रीमण्डलको लेभलमा गरिएको नीतिगत निर्णय र त्यो आधारमा गरिएको कार्यान्वयन र ट्रान्सपेरेन्ट विदेशी दाता राष्ट्रलगायत संलग्न रहेको यो कार्यान्वयन प्रक्रियाले पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणा अपनाएको थियो जसलाई अहिले पनि देशले पच्छ्याउन खोजिरहेका छौं। त्यो अन्तर्गत खडा गरेको एउटा उद्योगमा लागेको एउटा देशको त्यत्रो प्रतिष्ठित उद्योगी साथै देशभरि पचासौं संरचना भएका व्यावसायिक समूहको प्रमुख व्यक्तिलाई यो प्रकारले विना कुनै सूचना, बिना कुनै बोलावट, बिना कुनै जानकारी, बिना कुनै स्पष्टीकरणको मौका नदिइकन एक्कासी गएर एउटा कैदी एउटा अपराधीलाई समात्ने जस्तो गरिकन जुन काम भएको छ त्यसको सारै नै ठूलो नकारात्मक सन्देश नेपालभित्रका व्यापारी लगानीकर्तामाझ गएको छ।
४. देशको अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको बेलामा देशमा लगानी घट्दै गरेको बेलामा, देशका उद्योग व्यापार घट्दै गरेको कारणले यहाँका युवाहरू बिदेसिएका बेलामा, राम्रा काम गरिरहेका युवासमेत बिदेसिने परिस्थिति आइरहेको बेलामा नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको लगानीको वातावरणलाई हानी पुर्याउने कुरा निर्विवाद छ। सरकारले यसै किसिमको गतिविधिमा मीनबहादुर गुरुङजस्तो व्यक्तित्व जसले नेपालमा भाटभटेनीको नामबाट एउटा नयाँ ट्रेन्ड स्थापित गरे उनीसँग पनि त्यस्तै व्यवहार गर्यो। आज यो व्यवहार अरुण चौधरीसँग दोहोरिएको छ। यस्तै किसिमको मानसिकता ककसमाथि दौडिनेछन् कसैले भन्न सक्दैन। यस्तो किसिमको मानसिकता यदि रह्यो भने यो देशमा लगानी उद्योगपति व्यापारी र भविष्यमा कसैले पनि काम गर्नेवाला छैनन्।
५. मानिसहरू मलाई प्रश्न गरिरहेका छन्, राजनीतिमा लागेर तिमीले किन दुःख पाइरहेका छौँ? मेरा शुभेच्छुकको सदिच्छाले यसो भनिरहेका होलान्। तर, मलाई नवलपरासीको मधेस र पहाडका नागरिककावीचमा पुगेर काम गर्दा सन्तुष्टि मिलिरहेको छ। म यो देशको अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा पुर्याउन योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ काम गरिरहेको छु। देशको आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा योगदान गर्नका लागि कटिबद्ध भएर लागिरहेको छु। अहिले सिआइबीमार्फत् जुन व्यवहार हाम्रो परिवारमाथि भइरहेको छ त्यसले मेरो मनोबल एकरत्ति पनि कमजोर हुनेवाला छैन। चौधरी ग्रुपले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १६ अर्बभन्दा बढी कर तिरेको तथ्यांक मिडियाहरूले प्राथमिकतासाथ प्रकाशित गर्दा मलाई सन्तुष्टि मिल्यो। १५ हजार रोजगारी सिर्जना गरेर देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान गरिरहेको ग्रुपमाथि के यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ? मैले चौधरी ग्रुप अन्तर्गत रहेर मेरा भाइहरूले गरेको योगदानलाई यहाँ उल्लेख गरिरहेको छैन। उनीहरूको समेत योगदान उल्लेख गर्ने हो भने यो तथ्यांक धेरैमाथि पुग्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहै छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहनुभएको छ र देशलाई आर्थिक समस्याबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। तर, यही बेला देशका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै मानमर्दन गर्ने काम भइरहेको छ। यसले अर्थमन्त्रीको सोचमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरिरहेको छ। यस्तो व्यवहारले देशको अर्थतन्त्रलाई संकटमा पुर्याउनेछ भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न हाम्रो पार्टीको संसदीय दल, माननीयज्यूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु।








