ताजा
लोकप्रिय
न्यू जर्सीस्थित विशाल ‘अमेरिकन ड्रीम’ मल फेरि कानुनी विवादमा तानिएको छ। मलले आइतबार खुद्रा व्यापार सञ्चालन गरेको आरोपमा परामस सहरका अधिकारीहरूले मुद्दा दायर गरेका छन्। अधिकारीहरूको भनाइमा मलले बर्गन काउन्टीमा अझै लागू रहेको ‘ब्लु ल’ नामक पुरानो धार्मिक कानुनको उल्लंघन गरेको छ। यो कानुनअनुसार आइतबार अत्यावश्यक सेवा बाहेक कपडा, फर्निचर, विद्युतीय सामग्रीजस्ता वस्तु बिक्री गर्न पाइँदैन।
बिज्ञापन
‘अमेरिकन ड्रीम’ मल सन् २०१९ मा सञ्चालनमा आएको हो। सुरुवातमा मल सञ्चालकले आइतबार खुद्रा पसलहरू बन्द राख्ने र मनोरञ्जन पार्क मात्र सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर पछिल्लो एक वर्षयता मलभित्रका थुप्रै पसलहरू आइतबार पनि खुलेका छन्। मुद्दामा भनिएको छ– यी पसलहरूले सयौंपटक नियम उल्लंघन गरिसकेका छन्।
बिज्ञापन
मल सञ्चालकले भने ब्लु ल मलमा लागू नहुने दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार मल राज्यको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा बनेकोले उक्त कानुनको दायरामा पर्दैन। मलका प्रतिनिधिहरूले यो मुद्दालाई प्रतिस्पर्धी व्यवसायहरूको ‘राजनीतिक चाल’ समेत बताएका छन्।
तर, परामसका मेयर क्रिस्टोफर डिपियाज्जाले भने, “मलले सार्वजनिक रूपमा आइतबार खुद्रा पसल बन्द गर्ने वाचा गरेको थियो। अहिले त्यो वाचा तोडिएको छ।” उनका अनुसार सन् २०११ को एक सार्वजनिक सुनुवाइमा मल प्रतिनिधिले स्पष्ट रूपमा आइतबार खुद्रा व्यापार निषेध हुने कुरा स्वीकारेका थिए।
बिज्ञापन
बर्गन काउन्टीका प्रमुख जिम टेडेस्कोले पनि मल सञ्चालन अघि आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रतिबद्धता दिइएको बताएका छन्। उनले भने, “मल सञ्चालकहरूले अहिले अनुचित लाभ लिएका छन्। यसले अन्य कानुन पालना गर्ने व्यवसायहरूलाई अन्याय भएको छ।”
मुद्दामा इस्ट रदरफोर्ड नगरपालिका, न्यू जर्सी स्पोर्ट्स एन्ड एक्पोजिसन अथोरिटी र राज्यको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत नाम दिइएको छ। यद्यपि ती निकायहरूले मुद्दामा कुनै टिप्पणी दिएका छैनन्।
‘ब्लु ल’ (Blue Laws) न्यू जर्सीको ऐतिहासिक धार्मिक जड भएका कानुन हुन्, जसले एक समय आइतबारको दिन व्यापार, यात्रा र मनोरञ्जनमा समेत रोक लगाउँथ्यो। यद्यपि अहिले राज्यका अधिकांश काउन्टीमा यी नियम हटिसकेका छन्। तर बर्गन काउन्टीमा भने यी अझै लागू छन् र धेरै स्थानीयवासीले आइतबारको शान्तिका लागि यसलाई समर्थन गर्दै आएका छन्।
अब अदालतले के निर्णय गर्छ भन्ने विषयले न्यू जर्सीका व्यापार क्षेत्र, धार्मिक समुदाय र कानुनी वृत्तमा चासो बढाएको छ।
