उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन बजेटमा राखिने योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गरिने बताएका छन् ।

बिज्ञापन

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले बजेट प्रणालीमा नै समस्या रहेको उल्लेख गरे । त्यसको समाधानका लागि केहि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

बिज्ञापन

‘बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौं । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन त्यसलाई पुर्न खोजिरहेको छु । मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उनको दाबी छ । त्यस्तै, कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलेले उल्लेख गरे । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु विस्तारै सुधार हुँदै गएको भएपनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको ठूलो खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न अझै केहि समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

बिज्ञापन

केहि समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको अहिलेको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेकोसमेत बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थानको खाडल देखिएकोमा यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा संविधान रहेकाले सोहिअनुसारको नीति अबलम्बन गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । यसलाई सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार सधैँजसो कम खर्च हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले पाँच दशकमा औसत ८६ दशमलव ९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयपछिका वर्षमा पनि खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्यगरी तीनवटा विरोधाभाष रहेको बताए । ‘पहिलो, सुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा संकुचन देखिन्छ । दोस्रो, संघीय सरकार बजेट घाटामा छ तर, तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ,’ डा। श्रेष्ठले भने ।