सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र अधिकतम २० करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका मझौला उद्योगलाई व्यावसायिक कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने भएको छ ।

बिज्ञापन

चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा घोषणा गरिएको ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्दै सरकारले कर्जाको ब्याज अनुदानमा दिने तयारी गरेको हो । सरकारले हालै ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१’ स्वीकृत गरेको छ ।

बिज्ञापन

कार्यविधि अनुसार उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र २० करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका मझौला उद्योगले सम्बन्धित उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तु उत्पादन वा प्रशोधनका लागि लिएको व्यावसायिक कर्जामा ब्याज अनुदान पाउने भएका हुन् ।

बजेटले आन्तरिक उत्पादन र उपभोग प्रोत्साहन गर्न भन्दै उक्त कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । जसमा भनिएको थियो, ‘स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तरोन्नतिका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गरिने छ ।’

बिज्ञापन

कृषि, तयारी पोसाक, औषधि, फुटवेयर लगायत उच्च आन्तरिक खपत भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आवमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सोही कार्यक्रम मार्फत सरकारले सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तु प्रयोग मिलाइने समेत घोषणा गरेको थियो ।

कार्यविधि अनुसार विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपयोग गरिने भएको छ । बजेटको ४० प्रतिशत रकम भने उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र २० करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका मझौला उद्योगलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

उद्योगले कति पाउनेछन् ब्याज अनुदान ?

कार्यविधि अनुसार लघु, साना र मझौला उद्योगले लिएको कर्जामा लाग्ने ब्याजमध्ये ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने भएका छन् । तर, महिलामात्र सञ्चालक रहेका उद्योगले लिएको कर्जामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइने छ । उद्योग भने सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकी छनोट गर्ने भएको छ ।

२१ दिनको म्यादसहित प्रस्ताव मागिने

ब्याज अनुदान तथा प्रविधि हस्तान्तरण प्राप्त गर्न चाहने यस्ता स्वदेशी उद्योगसँग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव माग्ने भएको छ ।

मन्त्रालयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ राखिने र सोही इकाइमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । २१ दिनको समय राखेर मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव आह्वान गर्ने भएको छ ।

अन्य निकायबाट सोही प्रकृतिको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा नलिएका, प्रचलित कानुन अनुसार कालोसूचीमा नपरेका र नियमानुसार दर्ता भएका उद्योगहरूले प्रस्ताव गर्न सक्ने भएका छन् ।

यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भने सिफारिस चाहिने भएको छ । मन्त्रालयमा रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख संयोजकत्वमा रहेको प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले सिफारिस गर्ने भएको छ ।

यी आधारमा छानिने छन् उद्योग

कार्यविधि अनुसार उद्योगको गत वर्षको उत्पादन क्षमता, उद्योगले सिर्जना गरेको रोजगारी संख्या, उद्योगले प्रयोग गरेको कच्चापदार्थको प्रतिशत, उद्योगबाट भएको निर्यात प्रतिशत, व्यावसायिक निरन्तरता, महिलाबाट सञ्चालित उद्योग, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण उपाय अपनाइएको आधार समेतलाई ध्यानमा राखेर उद्योग छनोट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

छनोट भएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावकमध्ये सबैभन्दा धेरै अंक प्राप्त गर्ने उद्योगलाई यो अनुदान दिइने छ । त्यसमा पनि लघु र घरेलु उद्योग ५० प्रतिशत, साना उद्योग ३५ प्रतिशत र मझौला उद्योग १५ प्रतिशतका दरले छनोट गरिने भएको छ । छनोट भएका उद्योगलाई सम्झौताका लागि १५ दिनको समय दिइने छ ।

सम्झौता भएका प्रस्तावकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदान रकम सम्बन्धित प्रस्तावको बैंक खातामा पठाउने भएको छ । प्रविधि हस्तान्तरण भने स्थानीय तहले खरिद गरी प्रदान गर्ने भएको छ । कुनै प्रस्तावकले पेस गरेको विवरण झुटो ठहरिए सरकारले सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने गरी कार्यविधिले अधिकार दिएको छ ।

कस्ता उद्योगलाई लक्षित गरी दिन लागिएको हो अनुदान ?

मन्त्रालयका अनुसार स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, प्राथमिक कृषि उपजको प्रशोधन तथा उत्पादन ९दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु तथा खाद्यान्न० गर्ने उद्योगले यसमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने भएका छन् ।

अलैंची, अदुवा, चिया, कफी, मसला लगायत प्रशोधन गर्ने उद्योग, स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित जैविक एवम् प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन तथा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग लगायतले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने भएका छन् ।