बिज्ञापन

वर्षौंदेखि निर्माण कार्य नगरी सडक तथा पुल योजनाहरू अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूविरुद्ध सरकार कडाइका साथ अघि बढेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा रुग्ण ठेक्काहरू तोड्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइएको हो।

बिज्ञापन

सडक विभागअन्तर्गत विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले हाल ५० वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, हाल २५८ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्। यीमध्ये काम नगरेका ठेक्केदारहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै सरकारले कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि सारेको हो।

शुक्रबार १७ र शनिबार १ ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो भने आइतबार ५० ठेक्का तोड्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

बिज्ञापन

कुन डिभिजनले कति ठेक्का तोड्दै?

जनकपुर डिभिजन कार्यालय: २१ ठेक्का
काठमाडौं: ७ ठेक्का
ओखलढुङ्गा र अछाम: ५/५ ठेक्का
पाल्पा र दमौली: ४/४ ठेक्का
धनकुटा, पोखरा, गोरखा, मध्यपहाडी सडक योजना: १/१ ठेक्का

ठेक्का तोड्नुको कारण
सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ कि:

पटक–पटक म्याद थपिए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेको
कार्यस्थलमा निर्माण व्यवसायीहरू भौतिक रूपमा अनुपस्थित
लिखित तथा मौखिक जानकारीपछि पनि चासो नदेखाएको
ठेक्का सम्झौताको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको

१५ दिनको समयसीमा

निर्माण व्यवसायीहरूलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत परिचालन योजना, र प्रतिबद्धता पेस गर्न सूचनामार्फत आग्रह गरिएको छ। वैध कारणसहित आधिकारिक व्यक्ति उपस्थित नभएमा ठेक्का तोडिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

कारबाही के के?
निर्धारित समयभित्र तदारुकता नदेखाएमा:

ठेक्का सम्झौता समाप्त गरिने
कालोसूचीमा राखिने
कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी जफत
पेश्की रकमको १०% ब्याज असुल
बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर

मन्त्री घिसिङको कडाइ

मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने स्पष्ट नीति लिएका छन्। उनले विगतदेखि अलपत्र रहेका योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिँदै ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेलाई दण्डित गर्ने चेतावनी दिएका छन्।