ताजा
लोकप्रिय
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि दिएको छ ।
बिज्ञापन
अधिवक्ताहरु दीपक राज जोशी, प्रतापसिंह ठुकरी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनुपर्ने मागसहित बिहीबार रिट दर्ता गरिएको हो ।सरकारले केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर अधिकारीलाई २०७६ साल २४ चैतमा गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा भएको गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
गभर्नर अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेको भएपनि ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने रिटमा भनिएको छ । अधिकारीले चाटर्ड एकाउन्टेन्ट विषय अध्ययन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई गभर्नरको योग्यताभित्र राखिएको छैन । त्यसैलाई टेकेर कार्यकाल १५ महिना मात्र बाँकी रहेका बेला मुद्दा हालिएको छ ।
बिज्ञापन
