बिज्ञापन

नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि शरद ओझा ‘अयोग्य ठहर’ भएका छन् । अनुभवको फर्जी कागजात बुझाएको आरोपमा छानबिनमा परेका ओझा अयोग्य ठहर भएका हुन् ।

बिज्ञापन

मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले प्राधिकरण अध्यक्षका लागि ओझा अयोग्य रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । यससँगै अब जाँचबुझ समितिको सिफारिसबमोजिम ओझालाई पदबाट बर्खास्त गरी अर्को नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।

गत असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई निलम्बन गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । समितिमा नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र बिमा समितिका पूर्वसदस्य कपिलदेव ओली सदस्य थिए । समितिले ओझाको कार्यक्षमता, पदीय जिम्मेवारी, आचरण र योग्यता अनुभवमा केन्द्रित भएर ओझामाथि छानविन गरेको थियो । यस क्रममा अनुभवजस्ता विषयमा कैफियत भेटिएको स्रोतको भनाइ छ ।

बिज्ञापन

जाँचबुझमा संलग्न स्रोतले भन्यो, ‘हामीलाई दिइएको कार्यादेशबमोजिम जाँचबुझ गर्दा कानुनले जुन योग्यता तोकेको थियो, त्यसबमोजिमको योग्यता रहेको पुष्टि भएन । उच्च व्यवस्थापनमा काम गरेको भनेर ढाँटेर नियुक्ति लिएको देखियो ।’ उनका अनुसार ओझा सञ्चार क्षेत्रमा मात्रै अनुभवी देखिएका छन् । त्यसमा पनि उच्च व्यवस्थापनको अनुभव नभएर सामान्य जागिरेका रूपमा मात्र काम गरेको पाइएको छ स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले प्राधिकरण अध्यक्षबाट निलम्बन गरेपछि ओझा साउन ८ मा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पनि गएका थिए । तर, साउन १९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । गत फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । बीमा ऐनको दफा १२ मा छानबिन समितिको सिफारिसमा सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।