ताजा
लोकप्रिय
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा २०% सार्वजनिक र २५% निजी सवारीसाधनलाई विद्युतिय (ईभी) बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
बिज्ञापन
सन् २०५० सम्ममा ‘नेट जिरो इमिसन’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) हासिल गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। पेरिस सम्झौताअनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि सरकारले हरित ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिँदै ईभी सवारीसाधनमा कर छुट दिन थालेको थियो।
बिज्ञापन
तर पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा यो नीति परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। सरकारले पहिले छुट दिएको करहरू फेरि बढाउन थालेको छ। खासगरी सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ईभी सवारीहरूमा समेत कर बढाइँदा त्यसको लागत बढ्ने र अन्ततः यात्रु भाडामा असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।
बिज्ञापन
