नेपाल शिक्षक महासङ्घले भोलिदेखि राजनीतिक दलका कार्यालय घेराउ गर्ने भएको छ। दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत भोलीदेखि पार्टीका कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

बिज्ञापन

फागुन २४ गते पहिलो चरणको आन्दोलन पुरा गरेको महासङ्घले फागुन २७ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। फागुन २७ गते देखि चैत्र ५ गतेसम्म राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। पहिलो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन शनिवार देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शन गरेका थिए।

बिज्ञापन

पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत महासङ्घले फागुन २७ गते नेपाली कांग्रेसको कार्यालय घेराउ गरिने महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जानकारी दिए। त्यस्तै फागुन २८ गते नेकपा एमालेको कार्यालय, चैत्र १ गते नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालय र चैत्र २ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालय घेराउ गर्न लागेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए।

त्यस्तै चैत्र ३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय, चैत्र ४ गते जसपा, लोसपा र राजमोको कार्यालय र चैत्र ५ गते जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको कार्यालय घेराउ गर्न लागेका हुन्। लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेको भन्दै ऐन जारी गराउन दबाब दिन महासङ्घले माघ २० गतेदेखि आन्दोलन थालेको हो।

बिज्ञापन

विगतमा धेरैपटक आन्दोलन भई नेपाल सरकारसँग थुप्रै सहमतिहरू भएको महासङ्घले जनाएको छ। विगतमा भएका ती सबै सहमति सम्बोधन हुनेगरी नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्नेमा त्यसका ढिलाइ भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा जुन गति स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत छलफलमा छ । तर, उक्त विधेयक र प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्नेमा त्यो ढङ्गमा कसैबाट काम नभइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । राज्यपक्ष विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगर्ने मनसायमा देखिएको महासङ्घको आरोप छ।

विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर षडयन्त्र हुन थालेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ। यही परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी महासङ्घले आन्दोलन थालेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै सांसदहरूसँग भेटघाट कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ। महासङ्घले चैत २० गतेदेखि काठमाडौँका सडकमा अनिश्चितकलीन आन्दोलन गर्ने महासङ्घले जनाएको छ। उक्त आन्दोलन विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म कायम रहने महासङ्घले जनाएको छ। यस अवधिमा सबै सरकारी कामकाजको बहिष्कार गरिने समेत महासङ्घले जनाएको छ।